मोदी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, निर्यात पर सब्सिडी के साथ सीधा खाते में आएंगे पैसे

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने देश के गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीनी के जरूरत से ज्यादा बचे स्टॉक को खपाने तथा गन्ना किसानों के भारी बकाया राशि को चुकाने में चीनी मिलों की मदद करने के लिए अगले चीनी वर्ष में 60 लाख टन चीनी के निर्यात लक्ष्य के साथ 6,268 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी देने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने 2019-20 में 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी देने को मंजूरी दी है। चीनी मिलों को प्रति टन एक मुश्त 10,448 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे सरकार के खजाने पर सब्सिडी का 6,268 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। खास बात ये है कि ये सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लाखों गन्ना किसानों को इसका लाभ मिलेगा। चालू मार्केटिंग वर्ष 2018-19 में भी सरकार ने 50 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी दी है।

इसके अलावा सरकार ने इस बैठक में FDI को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। बैठक में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें करीब 24,000 करोड़ के खर्च होंगे। वहीं, जल्द ही 15,700 नए डॉक्टरों की भी भर्ती होगी।