डिस्कॉम के लिए नकदी पैकेज के तहत तमिलनाडु को सबसे अधिक 30,230 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर

नई दिल्लीः केंद्र की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में 1.2 लाख करोड़ रुपए की नकदी डालने की योजना का सबसे अधिक लाभ तमिलनाडु को मिला है। तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत 30,230 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है।

तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को योजना के तहत 20,940 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र की डिस्कॉम को 14,310 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया है। इस योजना का लाभ लेने वाले अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में तेलंगाना को 12,652 करोड़ रुपए, जम्मू-कश्मीर को 11,024 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 7,247 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 6,600 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लि. इस योजना का क्रियान्व़यन कर रही हैं। अभी तक दोनों ने डिस्कॉम में नकदी डालने की योजना के तहत 1,18,273 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मई में नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के नकदी पैकेज की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी की वजह से बिजली वितरण कंपनियों की मांग बुरी तरह प्रभावित हुई है। बाद में इस पैकेज को बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। एक सूत्र ने कहा, ‘‘पीएफसी और आरईसी ने सामूहिक रूप से इस योजना के तहत डिस्कॉम के लिए कुल 1,18,273 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। योजना के तहत तमिलनाडु को सबसे अधिक 30,230 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया है। उत्तर प्रदेश को 20,940 करोड़ रुपए और महराष्ट्र को 14,310 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया है।'' इस योजना के तहत राज्यों को ऋण उनकी मांग तथा पात्रता के आधार पर मंजूर किया गया है।