5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य, सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन

नई दिल्लीः सरकार ने वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपए निवेश के उद्देश्य से आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने के लिए टास्क फोर्स गठित की है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इस टास्क फोर्स को गठित करने की जानकारी दी। उसने कहा कि इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा नामति एक व्यक्ति सहित चार सदस्य और एक सदस्य सचिव है।

31 अक्टूबर तक सौंपनी है रिपोर्ट
टास्क फोर्स को चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सौंपनी है जबकि वर्ष 2021-25 तक की रिपोर्ट दिसंबर 2019 तक देनी है। बयान में कहा गया है कि समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधायें पहली जरूरत है। देश में तीव्र विकास को बनाये रखने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत है। वर्ष 2024-25 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1.40 लाख करोड़ डॉलर अर्थात 100 लाख करोड़ रुपए व्यय करने की आवश्यकता है। वर्ष 2008-17 के दौरान एक दशक में भारत ने 1.10 लाख करोड़ डॉलर इंफ्रा में निवेश किया है। अब वार्षिक इंफ्रा निवेश में तेजी लाने की चुनौती है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बुनियादी सुविधाओं का विकास बाधक नहीं बन सके।

PM मोदी ने दिया था संकेत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में अगले पांच वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का उल्लेख किया था। इन परियोजनाओं में सामाजिक और आर्थिक दोनों शामिल होंगे। तीव्रता के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये परियोजनाएं बेहतर तरीके से तैयार कर शुरू की जा सके। इसके मद्देनजर वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार किया जाएगा। इसको हासिल करने के लिए वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की है। इसमें वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव या उनके नामित व्यक्ति सदस्य होंगे। इसमें प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव भी सदस्य होंगे। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव (निवेश) भी सदस्य बनाये गए हैं।