GST परिषद बैठकः इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ सस्ता, टैक्स 12% से घटाकर 5% किया

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर अहम फैसला लिया गया है। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई परिषद की बैठक ने स्थानीय अथॉरिटी की ओर से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी से छूट दे दी है। नई दरें 1 अगस्त 2019 से लागू होंगी। 

इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे

• इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी।
• इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल से भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी रकम पेट्रोलियम पर खर्च कर रहा है।
• इलेक्ट्रिक वाहन हाई पावर और अत्यधिक कुशल इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं। एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप कहीं भी हों आपको समस्या नहीं आएगी।
• पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन की लागत दो से ढाई गुना अधिक होती है। हालांकि इसकी मेंटेनेंस लागत काफी कम होती है।

बजट भाषण में दिए थे संकेत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक और आम बजट के बाद पहली बैठक है। बता दें कि पहले यह बैठक 25 जुलाई को होनी थी लेकिन राज्यसभा में वित्त मंत्री की व्यस्तता के चलते बैठक टाल दी गई थी। मोदी सरकार ई-वाहनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में भी कहा था कि जिस तरह डेट्रायट पारंपरिक वाहनों का हब है, सरकार उसी प्रकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाना चाहती है। इसके लिए बैटरी, चार्जिंग प्वाइंट जैसे बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाईवे पर विशेष लेन बनाने पर विचार कर रही है और जल्द फैसला हो सकता है।