कृषि की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की ताकत है, कृषि, उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण की जरूरत: तोमर

रायपुरः केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की ताकत है। इस अर्थव्यवस्था को और ताकतवर बनाना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि किसानों की फसलों की उत्पादकता बढ़े, कृषि और उद्यानिकी फसलों का प्रसंस्करण हो और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले। 

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृहस्पतिवार को वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड स्थित बेमता-सरोरा गांव में निजी क्षेत्र के इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क की शुरुआत की। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि हम सब जानते हैं कृषि का क्षेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कृषि की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थिति में हिंदुस्तान की बड़ी ताकत बनी है। इस अर्थव्यवस्था को और ताकतवर बनाना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 

‘‘आज इस बात की आवश्यकता है कि किसानों की फसलों की उत्पादकता बढ़े, कृषि और उद्यानिकी फसलों का प्रसंस्करण हो और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले।'' तोमर ने कहा कि मेगा फूड पार्क का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों और यहां के लोगों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की भूमि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब धीरे धीरे किसान उद्यानिकी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। खेती निरंतर विकसित होती जा रही है। इसमें सरकार की कृषि हितैषी नीतियां और किसानों के परिश्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आज कृषि को समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। 

कृषि के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए और उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयत्न कर रही है। इस दिशा में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना सहित किसानों और वनवासियों के हित में निजी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली हर पहल को राज्य सरकार हर संभव मदद देगी। बघेल ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों ने छत्तीसगढ़ में साग-सब्जियों और फलों के प्रसंस्करण सम्भावनाओं को परखा है और वे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपनी भागीदारी तेजी से बढ़ा रहे हैं। 

राज्य सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिल सके। इसके लिए उपज की सुरक्षा, भण्डारण और प्रसंस्करण के लिए फूड पार्क की एक व्यापक श्रृंखला की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 110 फूड पार्क स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जमीनों का चिन्हांकन किया जा चुका है। राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी तरह के फल और सब्जियों का भरपूर उत्पादन होता है। कई बार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। प्रदेश में वनोपजों का भी भरपूर उत्पादन होता है। लेकिन वनोपजों के संग्रहण और प्रसंस्करण की सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं होने के कारण कई अवसरों पर संग्राहकों को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। 

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले के बेमता-सरोरा गांव में केन्द्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किए गए इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मानक की प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। फूड पार्क में 6650 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और 22 हजार मीट्रिक टन ड्राई वेयरहाउस की सुविधा भी उपलब्ध है। उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए फूड पार्क में अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण रामेश्वर तेली, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद थे।