Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Jan, 2022 10:49 AM
कर्ज के बोझ से दबे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) में विलय के प्रस्ताव को अभी सरकार की हरी झंडी नहीं मिली है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि विलय की प्रक्रिया सरकार की मंजूरी के बाद शुरू...
नई दिल्लीः कर्ज के बोझ से दबे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) में विलय के प्रस्ताव को अभी सरकार की हरी झंडी नहीं मिली है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि विलय की प्रक्रिया सरकार की मंजूरी के बाद शुरू होगी। सूत्रों ने कहा कि विलय के विभिन्न पहलुओं की अभी समीक्षा की जा रही है और यदि कुछ सुझाव होंगे, तो सरकार उन्हें रिजर्व बैंक को भेजेगी।
रिजर्व बैंक ने दिसंबर में पीएमसी बैंक पर अंकुश तीन महीने के लिए मार्च, 2022 तक बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अधिग्रहण को लेकर योजना के मसौदे पर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार, विलय की योजना को मंजूरी के लिए सरकार के पास रखना जरूरी है। केंद्र सरकार इस योजना को कुछ संशोधनों या बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने विलय की यह योजना तैयार की थी और इसे 22 नवंबर को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था और इसपर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। टिप्पणियां देने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर थी।
सितंबर, 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के निदेशक मंडल को भंग दिया था और इसपर नियामकीय अंकुश लगा दिए थे। बैंक के ग्राहकों पर निकासी की सीमा भी लगाई गई थी। बैंक पर ये अंकुश कुछ वित्तीय अनियमितताएं सामने आने के बाद लगाए गए थे। बैंक ने रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए कर्ज के ब्योरे को छिपाया था। इन अंकुशों को उसके बाद कई बार बढ़ाया गया है।