दिल्ली में प्याज की कीमतों में धीरे-धीरे हो रहा है सुधार: सरकार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Oct, 2018 09:59 AM

the prices of onions are gradually increasing in delhi government

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। सरकार ने इनकी कीमतों में और सुधार लाने के लिये सुरक्षित भंडार से आपूर्ति जारी रखने का निर्णय लिया है।

नई दिल्लीः सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। सरकार ने इनकी कीमतों में और सुधार लाने के लिये सुरक्षित भंडार से आपूर्ति जारी रखने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली में प्याज की उपलब्धता तथा इसकी कीमतों की समीक्षा की। अभी राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमत 30-40 रुपए प्रति किलोग्राम है। 

बयान में कहा गया, ‘‘यह पाया गया कि अक्टूबर महीने के मध्य में शीर्ष पर पहुंच गई प्याज की थोक कीमतों में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। सुधार को जारी रखने के लिए यह निर्णय लिया गया कि कीमत स्थिरता कोष के तहत बनाए गए सुरक्षित भंडार से दिल्ली के लिए दैनिक आपूर्ति बढ़ाई जाएगी।’’ बैठक के दौरान थोक और खुदरा स्तर पर कीमतों की खाई कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। 

बयान में कहा गया, ‘‘दिल्ली सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के बिक्री केन्द्रों के जरिये प्याज की आपूॢत करने पर विचार करे जैसा कि 2015 में प्याज की कीमतें शीर्ष पर पहुंच जाने के दौरान किया गया था।’’ केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतों की कड़ी निगरानी करेगी और दिल्ली सरकार कीमतें चढऩे की स्थिति में बाजार में दखल पर विचार करेगी।

मदर डेयरी को भी उसके सफल केन्द्रों के जरिए प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा खरीफ सत्र में प्याज की बुवाई 2017 की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक रही है। बयान में कहा गया कि राजस्थान, महाराष्ट्र के शोलापुर, कर्नाटक के हुबली और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में उत्पादन शुरू हो जाने से बाजार में प्याज की आपूर्ति में सुधार हुआ है। बयान के अनुसार, ‘‘इससे उपभोक्ता क्षेत्रों में उपलब्धता में सुधार होगा और आने वाले दिनों में कीमतों में सुधार में मदद मिलेगी।’’ 

     

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