गर्मियों में राहत पाने के लिए आपको खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए, महंगे हो सकते हैं AC और फ्रिज

Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Mar, 2019 01:00 PM

to get relief in the summer you will have to spend more money

अगर आप गर्मियों में एसी, फ्रिज, टीवी या कोई अन्य घरेलू उपकरण खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्द ही खरीद लें। आने वाले दिनों में ये उपकरण महंगे हो सकते हैं। केंद्र सरकार इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क बढ़ाने जा रही है।

बिजनेस डेस्कः अगर आप गर्मियों में एसी, फ्रिज, टीवी या कोई अन्य घरेलू उपकरण खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्द ही खरीद लें। आने वाले दिनों में ये उपकरण महंगे हो सकते हैं। केंद्र सरकार इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क बढ़ाने जा रही है। बता दें कि 2017 से अब तक इन उत्पादों के दाम 8-12 फीसदी तक बढ़ गए हैं। 

पिछले साल भी बढ़े थे दाम
वाणिज्य मंत्रालय एसी और फ्रिज के कंप्रेसर और कंडेन्सर पर लगने वाली स्टील शीट और कॉपर ट्यूब पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सरकार ने पिछले साल कंप्रेसर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी किया था। फुली फिनिश्ड एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर ड्यूटी को दोगुना करके 20 फीसदी कर दिया गया था।

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मैन्युफैक्चरर्स पर बढ़ेगा बोझ
सरकार के इस प्रस्तावित कदम से मैन्युफैक्चरर्स की परेशानी बढ़ सकती है। पिछली बार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने पर मैन्युफैक्चरर्स को इन उत्पादों के दामों में 3-5 फीसदी इजाफा करना पड़ा था। अब और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से लोकल मैन्युफैक्सरर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां TV और होम अप्लायंसेज के कंपोनेंट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यू्टी को पूरी तरह बैन खत्म करने की मांग कर रही हैं।

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कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं व्यापारी
LG Electronics India के वाइस प्रेसीडेंट विजय बाबु के मुताबिक उनकी कंपनी ने केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा है। LG के अलावा Lloyd, Panasonic, Samsung ने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन (CEAMA) के जरिए सरकार के सामने अपनी राय रखी है। CEAMA के प्रेसीडेंट कमल नंदी ने कहा कि कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इकोसिस्टम नहीं है। सरकार फुली फिनिश्ड गुड्स पर भले ही कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे, लेकिन कंपोनेंट्स पर लगी कस्टम ड्यूटी को कम हो जाना चाहिए।

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