मोदी सरकार की सख्ती से आधा हुआ चीनी खिलौनों का कारोबार

नई दिल्लीः चीनी खिलौनों का आयात कम करके घरेलू खिलौना कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेश से मंगाए जाने वाले खिलौने के लिए क्वालिटी नियमों को काफी सख्त कर दिया है। 1 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार चीन से केवल वो ही खिलौने आयात हो सकेंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के तय मानकों पर खरे उतरेंगे। सरकार के इसी फैसले के कारण चीन से खिलौनों का आयात आधे से भी कम हो गया है। इससे सप्लाई भी प्रभावित हुई है और खुदरा मूल्य में 8-14 फीसदी तक की गिरावट आई है जबकि थोक कीमतों में 30 फीसदी की बढ़ौतरी हुई है।

खिलौनों की उपलब्धता होगी कम
फ्यूचर रीटेल के निदेशक राकेश बियाणी के अनुसार इन नए नियमों से बड़े खेप बीच में ही अटक गए हैं। उन्होंने कहा हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित खिलौने आयात करते हैं। अब उन खिलौनों को भारतीय मानक का पालन करना होगा, जो लगभग अंतर्राष्ट्रीय मानक के समान है। इस तरह प्रक्रिया में देरी होगी और हमारे स्टोरों पर खिलौनों की उपलब्धता कम हो जाएगी। यदि यह स्थिति जारी रहती है तो नवंबर में खिलौनों में 50 फीसदी की गिरावट होगी। उनके अनुसार नया नियम अप्रैल 2018 से प्रभावी होना चाहिए था। ऑल इंडिया खिलौने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुकरेजा ने कहा, सरकार ने जब से नया नियम लागू किया है तब से चीनी खिलौने के आयात में 50 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है।

70% खिलौने चीन से होते हैं आयात 
देश में इस वक्त 70 फीसदी से अधिक खिलौने चीन से आयात होते हैं। इससे इन कड़े नियमों का घरेलू कंपनियों पर भारी असर पड़ा है। सरकार को इन पर कस्टम ड्यूटी भी मिलती थी। लेकिन सरकार बच्चों की सेहत से किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती है। घरेलू खिलौना उद्योग करीब 5000 करोड़ रुपए का है।

इन खिलौनों पर हुई सख्ती 
जिन खिलौनों के आयात पर सख्ती की गई है उनमें इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, स्लाइड्स, झूले और एक्टिविटी टॉयज शामिल किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार खिलौनों की फीजिकल व मेकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कांटेट, ज्वलनशीलता और टेस्टिंग पर नए मानक तय किए गए हैं। जो भी खिलौना इन मानकों पर खरा उतरेगा, केवल उसी को देश भर में बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। कंपनियों या फिर इंपोर्टर को ऐसे खिलौनों के लिए स्वतंत्र लैबोट्ररी से सर्टिफिकेट भी लेना होगा।