Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Oct, 2019 01:33 PM
उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट नियामक (यूपी-रेरा) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 22 रियल्टी परियोजनाओं के प्रवर्तकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये प्रवर्तक कब्जे से संबंधित अदालती आदेश का अनुपालन करने में विफल रहे हैं। उनके नोटिस का जवाब 23...
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट नियामक (यूपी-रेरा) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 22 रियल्टी परियोजनाओं के प्रवर्तकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये प्रवर्तक कब्जे से संबंधित अदालती आदेश का अनुपालन करने में विफल रहे हैं। उनके नोटिस का जवाब 23 अक्टूबर तक देने को कहा गया है।
इन परियोजनाओं के प्रवर्तकों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अजनारा रियलटेक, न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, एसोटेक, सॉलिटेयर इन्फ्राहोम, न्यूटेक ला पैलेसिया, बुलंद बिल्टेक, हिमालय रियल एस्टेट, आप्यूलेंट इन्फ्रा डेवलपर्स, अर्थकॉन यूनिवर्सल इन्फ्राटेक, पटेल एडवांस जेवी, उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स, एआईएमएस प्रमोटर्स, जीएस प्रमोटर्स और हर्ष एसोसिएट्स।
नियामक ने बयान में कहा, ‘'‘यूपी रेरा ने कई प्रवर्तकों की 397 ऐसी परियोजनाओं की पहचान की है जिनमें अदालत के कब्जे से संबंधित आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। ये प्रवर्तक शिकायतकर्ताओं को कब्जा देने की अपनी समयसीमा से चूक गए।'' पहले चरण में 22 परियोजनाओं की पहचान की गई है। यूपी रेरा के सचिव के साथ 23 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक बुलाई गई है।