सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, 2020 तक मिलेगी यूरिया सब्सिडी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 10:02 AM

urea subsidy will be available till 2020 to farmers

सरकार ने यूरिया सब्सिडी की अवधि बढ़ाकर 2020 तक करने तथा उवर्रक सब्सिडी के वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से नियंत्रित कीमत 5,360  रुपए प्रति टन पर उपलब्ध है।...

नई दिल्लीः सरकार ने यूरिया सब्सिडी की अवधि बढ़ाकर 2020 तक करने तथा उवर्रक सब्सिडी के वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से नियंत्रित कीमत 5,360  रुपए प्रति टन पर उपलब्ध है। किसानों को उर्वरक आपूर्ति की लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच अंतर का भुगतान सब्सिडी के रूप में विनिर्माताओं को किया जाता है।

यूरिया सब्सिडी 2018-19 में 45,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस साल यह 42,748 करोड़ रुपए रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने कहा, ‘‘यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से किसानों को सांविधिक रूप से नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।’’ बयान के अनुसार यूरिया सब्सिडी तीन साल के लिए यानी 2020 तक बढ़ाई गई है। इस पर 1,64,935 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

सामान्य रूप से उर्वरक मंत्रालय सालाना आधार पर यूरिया सब्सिडी की मंजूरी लेता है लेकिन इस बार तीन साल के लिये मंजूरी ली गई है। इसके अलावा सीसीईए ने उर्वरक सब्सिडी वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दे दी। इसका मकसद सब्सिडी चोरी पर लगाम लगाना है।  

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