FDI की शर्तों का उल्लंघन, अमेजॉन-फ्लिपकार्ट से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बिजनेस डेस्कः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के कथित उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, अमेजॉन व फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीओ ने याचिका दायर कर इन दोनों ई-कामर्स कंपनियों पर एफडीआई की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।

FDI की शर्तों का किया उल्लंघन
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने केंद्र, अमेजॉन व फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह नोटिस एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग की याचिका पर जारी किया है। एनजीओ की ओर से अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने याचिका दायर कर इन ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों व एफडीआई की शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

छोटे कारोबारियों को हो रही मुश्किल
याचिका में कहा गया है कि इन कंपनियों ने एफडीआई की शर्तों से बचने के लिए कई छोटी कंपनियों का निर्माण कर लिया है और यह कंपनियां भारी मांग वाली वस्तुओं को कम दाम पर बेच रही है। इससे देश के छोटे कारोबारियों के लिए ई-कामर्स के बढ़ते कारोबार में हिस्सेदारी करना बेहद मुश्किल हो गया है। एनजीओ का कहना है कि यह ई-काोमर्स कंपनियां सीधे उत्पादकों से बड़ी छूट पर माल खरीदती है और उसे सस्ते दाम पर ग्राहक को बेचती हैं। इससे छोटे कारोबारियों का मुनाफा बेहद प्रभावित हो रहा है। यह सीधे तौर पर एफडीआई की शर्तों का उल्लंघन है।