राहत के लिए सरकार से संपर्क करेगी वोडा आइडिया, ब्याज-जुर्माना माफ करने की मांग करेगी

नई दिल्लीः दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद वोडाफोन आइडिया पर सिर्फ ब्याज और जुर्माने के रूप में ही 21,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया ने राहत के लिए सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकार से ब्याज और जुर्माने को माफ करने का आग्रह करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के बृहस्पतिवार को आए आदेश से पहले से नकदी संकट से जूझ रहे दूरसंचार उद्योग को झटका लगा है। वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और अन्य दूरसंचार आपरेटरों को सरकार को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि समायोजित सकल राजस्व पर शीर्ष अदालत का फैसला एक ‘उल्लेखनीय घटनाक्रम' है। इसके वित्तीय प्रभाव होंगे। कंपनी इसकी समीक्षा कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल की बृहस्पतिवार शाम को हुई बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। कंपनी ने कहा कि इस फैसले के वित्तीय प्रभाव हैं, जिनकी वह समीक्षा कर रही है। हम राहत के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क करेंगे। हम ब्याज और जुर्माने को माफ करने का आग्रह करेंगे।

वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह फैसले का अध्ययन कर रही है और उसके बाद अपना अगला कदम तय करेगी। कंपनी ने कहा कि इस फैसले में दूरसंचार विभाग की मांग को उचित ठहराया गया है। इसमें 6,871 करोड़ रुपए का लाइसेंस शुल्क का शेष, 13,006 करोड़ रुपए का लाइसेंस शुल्क के शेष पर ब्याज, 3,206 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5,226 करोड़ रुपए का जुर्माने पर ब्याज शामिल है। जुलाई, 2019 तक कंपनी पर कुल बकाया 28,309 करोड़ रुपए बनता है। कंपनी ने कहा कि अभी हम इन आंकड़ों के सही या गलत होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कंपनी फैसले की समीक्षा कर रही है और उसके बाद अगला कदम तय करेगी।