WTO से भारत को झटका, बढ़ सकती है निर्यात लागत

नई दिल्लीः वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) ने भारत की निर्यात प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं के खिलाफ फैसला दिया है और इस तरह भारत को अमेरिकी की ओर दायर मुकदमे में हार का सामना करना पड़ा। डब्ल्यूटीओ ने भारत को आदेश दिया है कि वो अगले चार माह में अपनी सभी निर्यात प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं को बंद करे। साथ ही भारत को अगले 6 माह के अंदर सभी सेज स्कीमों को भी बंद करने का भी आदेश दिया गया है।

निर्यात सब्सिडी को बताया गैरकानूनी
डब्ल्यूटीओ ने भारत की निर्यात सब्सिडी को पूरी तरह से गैर-कानूनी करार दिया है। भारत की ओर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बॉयो टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड्स स्कीम को गलत ठहराया है। भारत ने भरोसा दिलाया कि वो इस साल के अंत कर नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर आएगा, जो डब्ल्यूटीओ के तय नियमों के आधार पर होगी। साथ ही एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर टैक्स और अनुदान हटाया जा सकता है।

क्या होगा असर
डब्ल्यूटीओ के फैसले से भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी। इससे भारतीय प्रोडक्ट वैश्विक स्तर पर अमेरिकी और अन्य देशों के प्रोडक्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे ज्यादा असर कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर पर पड़ेगा। इससे प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा।

भारत लाएगा नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी
डब्ल्यूटीओ में मामले की सुनवाई के दौरान अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत की ओर से निर्यात सब्सिडी अमेरिकी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में मार्च 2018 में अपील की गई थी और भारत पर करीब 7 बिलियन डॉलर अवैध सब्सिडी देने का आरोप लगाया था।हालांकि भारत ने अमेरिकी दलीलों को खारिज करते हुए डब्ल्यूटीओ समिति ने फैसले कि खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है।