Edited By ,Updated: 27 Apr, 2016 10:25 AM
हरियाणा की 1152 पंचायतों ने खुद को खुले में शौचमुक्त घोषित किया है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत इन पंचायतों ने सरकार के पास आवेदन किया है। अब हरियाणा सरकार ने इनके दावों की सत्यता की जांच करने के लिए 845 ग्राम पंचायतों की वैरीफिकेशन शुरू कर दी है।
चंडीगढ़, (सनमीत): हरियाणा की 1152 पंचायतों ने खुद को खुले में शौचमुक्त घोषित किया है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत इन पंचायतों ने सरकार के पास आवेदन किया है। अब हरियाणा सरकार ने इनके दावों की सत्यता की जांच करने के लिए 845 ग्राम पंचायतों की वैरीफिकेशन शुरू कर दी है।
जल्द ही सरकार इनके सर्वे की रिपोर्ट को कंपाइल करेगी। ये वे ग्राम पंचायतें हैं, जिन्होंने जुलाई 2015 के बाद सरकार के पास खुद को शौचमुक्त घोषित करने के लिए दावा किया है। सरकार के पास सबसे ज्यादा सिरसा की 190 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया।
इसके बाद गुडग़ांव की 148, यमुनानगर की 143, करनाल की 89, कुरुक्षेत्र की 89, अम्बाला की 82 और रोहतक की 25 पंचायतें है। इन पंचायतों की पहले जिला प्रशासन ने अंतर जिला स्तर पर वैरीफिकेशन करवाई। अब प्रदेश स्तरीय टीम इनकी जांच करेगी।
वही, दूसरी ओर, प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत 11 जिलों को खुले में शौचमुक्त घोषित करने जा रही है। इन जिलों में नए शौचालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये जिले पानीपत, पंचकूला, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, गुडग़ांव, यमुनानगर, हिसार, करनाल, रोहतक है। आने वाले कुछ महीनों में सरकार इन्हें खुले में शौचमुक्त जिला घोषित कर देगी।
पानीपत में 100 प्रतिशत शौचालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अन्य का भी 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। 2012 के बेस लाइन सर्वे के अनुसार, पानीपत में 1 लाख 21 हजार 142, कुरुक्षेत्र में 1 लाख 15 हजार 218, गुडग़ांव में 1 लाख 9 हजार 205, हिसार में 2 लाख 6 हजार 997, करनाल में 1 लाख 96 हजार, रोहतक, 1 लाख 12 हजार, यमुनानगर में 1 लाख 33 हजार 885, सिरसा में 1 लाख 81 हजार 69 शौचालय बन चुके हैं।
स्वच्छ भारत मिशन अभियान के स्टेट प्रोजैक्ट को-आर्डीनेटर आर.के. मेहता का कहना है कि प्रदेश के करीब 11 जिलों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय बनाने का लक्ष्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। पानीपत ने यह लक्ष्य 100 फीसदी प्राप्त कर लिया है।
वहीं, 1152 पंचायतों के खुले में शौचमुक्त के दावों की वैरीफिकेशन करवाई जा रही है। जल्द ही इनकी रिपोर्ट कंपाइल की जाएंगी। जो गांव ओ.डी.एफ. के तहत आते हैं, उन्हें 1 लाख की राशि, ब्लॉक को 5 लाख और जिले को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे।