Edited By Vikash thakur,Updated: 19 Jan, 2021 09:10 PM
‘विधानसभा के डिजीटलाइजेशन की तैयारी पूरी, 8 माह में पूरी होगी 19 करोड़ की परियोजना’
चंडीगढ़, (पांडेय): हरियाणा विधानसभा के स्मार्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 8 माह बाद सदन की कार्रवाई, सचिवालय का कामकाज, पुस्तकालय समेत पूरी कार्यप्रणाली में कहीं भी कागज का प्रयोग नहीं होगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मंगलवार को दो प्रमुख कमेटियों की साझा बैठक की। एक कमेटी में विधायक तथा दूसरी कमेटी में प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तय हुआ कि इस योजना के तहत विधानसभा सचिवालय अगले 15 दिन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और हरियाणा सरकार के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करेगा।
बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के मिशन मोड प्रोजैक्ट के तहत विधानसभा के कामकाज को कागज रहित बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस परियोजना पर करीब 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसमें 60 फीसदी खर्च केंद्र सरकार तथा 40 फीसदी खर्च का वहन प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। परियोजना का संचालन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय करेगा।
उन्होंने बताया कि विधानसभा का डिजीटलाइजेशन होने के बाद न सिर्फ सदन की कार्रवाई की गुणवत्ता में सुधार होगा, अपितु राज्य सरकार के विभागों के साथ सूचना और दस्तावेजों का आदान प्रदान भी दक्षतापूर्ण ढंग से होगा।
हरियाणा के विधायकों को नई परियोजना के तहत कामकाज में निपुण बनाने के लिए केंद्र सरकार की एजैंसी निक्सी यहां तीन साल तक प्रशिक्षण देगी। इस काम के लिए चंडीगढ़ में ही एजैंसी का कार्यालय स्थापित होगा। डिजीटल प्रणाली को समझने के लिए विधानसभा की कमेटी जल्द ही राज्य सभा का दौरा करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस कमेटी को हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्यप्रणाली का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही प्रदेशों में डिजीटलाइजेशन हो चुका है। गुप्ता ने कहा कि भविष्य में डिजीटलाइजेशन की भूमिका हर क्षेत्र में बढऩे वाली है। इसलिए संसदीय कामकाज भी इससे अछूता नहीं रह सकता।
‘प्रशिक्षण की रूपरेखा तय करेगी शीर्ष कमेटी’
राज्य विधानसभा नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय शीर्ष कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कर रहे हैं। विधायक असीम गोयल, नैना सिंह चौटाला, प्रमोद कुमार विज, सुधीर कुमार सिंगला, चिरंजीव राव, वरुण चौधरी, नयन पाल रावत, प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सदस्य हैं। विधानसभा सचिव राजेंद्र सिंह नांदल इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। यह कमेटी इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नियम और प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए भी सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा तकनीकी और वित्त व्यवस्था के लिए कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।