‘नॉन एच.सी.एस. में जोड़ी गई एच.सी.एस. प्रोमोशन कोटे की तीन रिक्तियां

चंडीगढ़, (पांडेय): हरियाणा में नॉन एच.सी.एस. (गैर राज्य सिविल सेवा) कोटे से आई.ए.एस. (भारतीय प्रशासनिक सेवा) में चयन हेतु 5 रिक्तियों के लिए जारी प्रक्रिया में 27 शार्टलिस्टिड किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू 15 फरवरी को संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में होगा। इनमें हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग से 11 उम्मीदवार, पशुपालन और डेयरी विभाग से 8, स्वास्थ्य विभाग से 3, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से 2, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और आबकारी एवं कराधान विभाग से 1-1 उम्मीदवार शामिल हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि उक्त चयन प्रक्रिया जिसमें राज्य सरकार ने पहली बार हरियाणा लोक सेवा आयोग को भी शामिल किया। हेमंत ने बताया कि आर.टी.आई. से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सर्वप्रथम 19 फरवरी, 2020 को नॉन एच.सी.एस. कोटे से आई.ए.एस. में चयन की केवल दो रिक्तियां के लिए हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीय कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया था। हालांकि इसके बाद 6 मार्च, 2020 को राज्य सरकार द्वारा एक ताजा पत्र भेजकर नॉन-एच.सी.एस. कोटे से रिक्तियों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 5 करने के लिए लिखा गया।

 
इस संबंध में आर.टी.आई. में प्रदान दस्तावेजों के अध्ययन कर उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में जब तीन दर्जन से ऊपर एच.सी.एस. को आई.ए.एस. प्रोमोट किया गया तो कुछ वर्षों की सेलैक्ट लिस्टों में 3 एच.सी.एस. अधिकारियों पंकज चौधरी, दिनेश सिंह यादव और संदीप सिंह का नाम भी डाला गया था, परंतु चूंकि इनके विरुद्ध जारी  अनुशासनात्मक कार्रवाई समय रहते फाइनल नहीं हो सकी और 31 दिसम्बर, 2019 तक उनकी सिलैक्ट लिस्टों की वैधता समाप्त हो गई। इसलिए 1 जनवरी, 2020 से 3 आई.ए.एस. की रिक्तियां हरियाणा के आई.ए.एस. में  और उपलब्ध हो गई थी। 

‘हरियाणा में कुल स्वीकृत 215 आई.ए.एस. अधिकारियों में 65 एच.सी.एस. प्रोमोशन कोटे के हैं’
ज्ञात रहे कि वर्ष 2019 में संदीप सिंह ने एच.सी.एस. सेवा छोड़ दी थी जबकि वर्ष 2020 में पंकज चौधरी एच.सी.एस. से रिटायर हो गई। मार्च 2020 में मुख्य सचिव के अधीन कार्मिक विभाग द्वारा नॉन-एच.सी.एस. से  आई.एस.   चयन संबंधी चलाई गई नोटिंग फाइल में मुख्यमंत्री को यह प्रस्ताव किया गया था कि उपरोक्त 3 एच.सी.एस. प्रोमोशन कोटे की आई.ए.एस. रिक्तियों को एच.सी.एस. कोटे के लिए ही छोड़ दिया जाए क्योंकि इन्हें नॉन एच.सी.एस. कोटे में स्थानांतरित करने से मामला अदालत में जा सकता है एवं इस प्रस्ताव को तत्कालीन मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने भी मंजूर कर मुख्यमंत्री के स्वीकृति के लिए भेज दिया, परंतु मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी 5 रिक्तियां नॉन एच.सी.एस. कोटे से ही भरी जाए जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 6 मार्च को केंद्र को ताजा पत्र लिख सूचित किया।

हरियाणा में कुल स्वीकृत 215 आई.ए.एस. अधिकारियों में 65 एच.सी.एस. प्रोमोशन कोटे के हैं। अब इस कोटे में से किसी निर्धारित समय पर अधिकतम 15 प्रतिशत अर्थात अधिकतम 9 आई.ए.एस. ही नॉन एच.सी.एस. कोटे से बनाए जा सकते हैं।