परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय व्यावहारिकता जांचे : संजीव कौशल

चंडीगढ,(बंसल): हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय उनकी व्यावहारिकता की जांच करें ताकि उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न आए और तय समयावधि में जनता को समर्पित की जा सकें। 
मुख्य सचिव आज यहां पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एन.एम.पी.) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह (ई.जी.ओ.एस.) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पी.एम. गति शक्ति मिशन के तहत शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, एच.एस.आई.आई.डी.सी., बिजली विभाग आदि को सड़कें, जल एवं सीवरेज लाइन, हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन, बस टर्मिनल व बस क्यू शैल्टर इत्यादि की डाटा लेयर एक माह के अंदर-अंदर अपडेट करने के निर्देश दिए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को समुचित भूमिगत पाइपलाइन की डाटा लेयर 3 माह के भीतर अपडेट करने के निर्दश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पी.एम. गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ स्वीकृत हैं। अधिकारी वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को जल्द से जल्द केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजें।
 

मल्टी-मॉडल कनैक्टिविटी पर फोकस
कौशल ने कहा कि पी.एम. गति शक्ति के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनैक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाया गया है और ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टैक्नोलॉजी की सहायता से परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कौशल ने कहा कि पी.एम. गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रख कर मल्टी-मॉडल कनैक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यावहारिक है, वहां उस पर फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार, व्यावहारिकता के आधार पर हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
 

विभिन्न विभागों से लगभग 1100 करोड़ की परियोजनाएं प्राप्त हुई
बैठक में बताया गया कि पी.एम. गति शक्ति के तहत अभी तक विभिन्न विभागों से लगभग 1100 करोड़ की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें मुख्यत: लॉजिस्टिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और इंडस्ट्रीयल एस्टेट से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं को जल्द ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्व संपदा, सड़कें, पर्यटन स्थल, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रीयल पार्क सहित 25 विभिन्न डाटा लेयर को अपडेट किया जा चुका है।