Edited By pooja verma,Updated: 12 Jun, 2019 11:43 AM
केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने सम्पदा विभाग से लाल डोरे के बाहर हुए निर्माण कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
चंडीगढ़ (राय): केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने सम्पदा विभाग से लाल डोरे के बाहर हुए निर्माण कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें स्पष्ट किया था कि हाल ही में नगर निगम में विलय किए गए 13 गांवों में लाल डोरे के बाहर का क्षेत्र प्रशासन, द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के लिए पंजाब नई कैपिटल (पैराफेरी) नियंत्रण अधिनियम, 1952 लागू है। इस अधिसूचना के बाद ही सम्पदा विभाग से नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2006 में भी प्रशासन ने जो पांच गावों निगम के हवाले किए ते उनकी लाल डोरा के बाहर की भूमि वर्ष 2009 में एक अधिसूचना जारी कर वापस ले ली थी।
इसके चलते हल्लोमाजरा का दीप कॉम्पलैक्स आज तक अधिग्रहण की तलवार से मुक्त नहीं हो पाया। बताया जाता है कि न केवल गृह मंत्रालय को अपितु सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन एक मामले में भी प्रशासन को इस संबंध में जवाब देना है। चंडीगढ़ ड्राफ्ट मास्टर प्लान -2031 में यह बताया गया है कि चंडीगढ़ के गांवों में लाल डोरे के बाहर अनधिकृत निर्माण 250 एकड़ से अधिक भूमि पर निर्माण हुआ है।