पहली से आठवीं तक स्कूल, क्रेच और आंगनबाड़ी केंद्र 30 अप्रैल तक बंद

चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नियंत्रण हेतु विभिन्न मानदंडों व दिशा-निर्देशों के तहत विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, हरियाणा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य में सभी मंडल आयुक्तों और राज्य के सभी उपायुक्तों को एक आदेश पत्र जारी किया है।

उन्होंने स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं के लिए अवकाश करने के संबंध में बताया कि सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक आगामी 30 अप्रैल, 2021 तक अवकाश रखने का निर्णय लिया हैं। हालांकि, शिक्षक बिना किसी बदलाव के स्कूलों में आएंगे और अपने प्रशासनिक कार्यों जैसे कि परिणाम की तैयारी, प्रवेश और अन्य कार्य प्रक्रियाएं बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी।

 
कौशल ने आंगनबाड़ी केंद्रों और क्रेच के संबंध में बताया कि इसी प्रकार सरकार ने आगामी 30 अप्रैल, 2021 तक महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों और क्रेच को बंद करने का निर्णय लिया है। 

जिला कार्यक्रम अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लॉकडाऊन की अवधि की तरह ही आंगनबाड़ी केंद्रों के काम करने की प्रक्रिया का पालन करें और आई.सी.डी.एस. की सभी सेवाएं लाभाॢथयों के दरवाजे पर प्रदान करें, जिसमें पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का वितरण भी शामिल है। वित्तायुक्त ने बताया कि कोविड से बचाव के मानदंडों के सख्त पालन के साथ टीकाकरण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभाॢथयों को बुलाया जाएगा जिसमें सोशल डिस्टैंसिंग, फेस मास्क का उपयोग और स्वच्छता जैसे उपायों को आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभाॢथयों को अपनाना होगा। इसके अलावा, केंद्र में कोविड-19 के उचित व्यवहार के कड़ाई से अनुपालन के साथ किसी भी समय 20 से अधिक व्यक्तियों को इक_ा करने की अनुमति नहीं होगी।

‘लाभपात्रों तक पहुंचता रहेगा योजनाओं का लाभ : ढांडा’
महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों तथा शिशु गृह के बंद रहने के दौरान नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ आंगनबाड़ी वर्करों, सहायकों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।