एयरपोर्ट 24 घंटे आप्रेट हो और संडे को खुले ज्यादा समय तक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jul, 2018 08:34 AM

chandigarh administration

टूर आप्रेटर्स और होटल मालिकों के साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंची पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी से सिफारिश की कि चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट को 24 घंटे खोला जाए।

चंडीगढ़(साजन) : टूर आप्रेटर्स और होटल मालिकों के साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंची पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी से सिफारिश की कि चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट को 24 घंटे खोला जाए। इससे चंडीगढ़ के टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और टूरिस्टों की संख्या में भी इजाफा होगा। 

कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन व अन्य स्टेक होल्डर्स के इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास पहुंचाने और इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया। स्टेक होल्डर्स और प्रशासन ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट रविवार को ज्यादा समय खोलने की भी सिफारिश की, क्योंकि छुट्टी वाले दिन लोग बड़ी तादाद में एक डैस्टीनेशन से दूसरी डैस्टीनेशन तक ट्रैवल करते हैं। 

उन्होंने कहा कि इससे न केवल प्रशासन का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि चंडीगढ़ एक बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित होगा। गौरतलब है कि शनिवार को प्रशासन के अधिकारियों से पार्लियामैंटरी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डैरेक ओ ब्रियन और 11 सदस्यों ने टूरिज्म, कल्चर, नैशनल हाईवे, ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी को लेकर विस्तार से बातचीत की। अधिकारियों ने इस दौरान प्रैजैंटेशन पेश की। 

रॉक गार्डन में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर का प्रबंध करने की सलाह :
होम सैक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि रॉक गार्डन के दौरे पर गए कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन की टूरिज्म पॉलिसी की प्रशंसा की और इस पर अपनी संतुष्टि जताई। कमेटी ने प्रशासन के टूरिज्म विभाग को सलाह दी कि रॉक गार्डन में दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर आदि का प्रबंध किया जाए और सीनियर सिटीजंस के बैठने के लिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रॉक गार्डन में व्यवस्था की जाए, ताकि कुछ दूर चलने के बाद वह विश्राम कर सकें। 

हाईवे की सड़कों और शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर भी कमेटी ने संतुष्टि जताई। रोड सेफ्टी को लेकर ट्रैफिक के एस.एस.पी. शशांक आनंद ने बताया कि हाल ही में शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दोपहिया वाहन चलाने वाली और पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हैल्मेट अनिवार्य कर दिया गया है। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि यह अच्छा फैसला है। इसे काफी समय पहले ही लागू कर देना चाहिए था। कमेटी सदस्यों ने हाईवे पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की भी जानकारी मांगी।
 

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