IT पार्क प्रोजैक्ट : हरियाणा सरकार ने की और फ्लैट्स की डिमांड

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) के आई.टी. पार्क प्रोजैक्ट में पंजाब के बाद हरियाणा सरकार ने भी और फ्लैट्स की डिमांड की है। हरियाणा प्रोजैक्ट ने अब कुल 168 फ्लैट्स की डिमांड भेजी है, जिसमें 84 फ्लैट्स अधिकारियों व 84 फ्लैट्स ई.डब्ल्यू.एस. के शामिल हैं। यू.टी. प्रशासन ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और पंजाब की तरह हरियाणा के लिए भी एम.एल.ए. फ्लैट्स बनाने की पेशकश की है। 

सी.एच.बी. द्वारा आई.टी. पार्क में आलीशन फ्लैट्स का निर्माण करवाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और यू.टी. के अधिकारियों व दोनों राज्यों के एम.एल.ए. के लिए भी यहां फ्लैट्स का निर्माण करवाए जाने की योजना है। यहां एक टॉवर में 28 फ्लैट्स होंगे व पंजाब, हरियाणा व यू.टी. प्रशासन को एक फ्लैट दो करोड़ रुपए के करीब पड़ेगा।

3 टावर अफसरों के लिए और 3 ई.डब्ल्यू.एस. टावर चाहिए :
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अजोय कुमार सिन्हा ने बताया कि हरियाणा ने अब कुल छह टावर की डिमांड की है, जिसमें तीन टावर में 84 फ्लैट्स अधिकारियों के लिए बनेंगे, वहीं दूसरे तीन टावर में इतने ही ई.डब्ल्यू.एस. के फ्लैट्स बनेंगे। 

प्रशासन ने सैद्धांतिक मंजूरी इसे दे दी है और वह आगे इस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब ने भी अपने एम.एल.ए. के लिए दो टावर बनाने की डिमांड यू.टी. को भेजी थी, जिसे पंजाब के  राज्यपाल व यू.टी. प्रशासक ने अप्रूव कर दिया था।

फोर बैडरूम बनने हैं :
यहां बनने वाले प्रत्येक फ्लैट में फोर बैडरुम और एक सर्वेंट क्वार्टर भी होगा। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अब तीनों फ्लैट्स खरीदने के लिए राजी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ड्राइंग तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। जैसे ही अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया जाता है, वह इनका निर्माण कार्य भी शुरू करवा देंगे। 

2006 में सी.एच.बी. ने यह 123 एकड़ जमीन पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स लि. बिल्डर को अलॉट की थी पर किन्हीं कारणों से  बिल्डर इस जमीन को डिवैल्प नहीं कर पाया और उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर  दिए। उसके बाद बिल्डर कोर्ट चला गया। 2015 में सी.एच.बी. ने बिल्डर को 527 करोड़ रु पए लौटाकर जमीन वापस ले ली। 

बैस्ट डिजाइन के लिए करवाया जा रहा कंपीटिशन :
ये आलीशन फ्लैट्स होंगे, क्योंकि इसके  बैस्ट डिजाइन के लिए बोर्ड द्वारा डिजाइन कंपीटिशन भी करवाया जा रहा है। बोर्ड ने 6.73  एकड़ एरिया में अधिकारियों के लिए फ्लैट्स का निर्माण करवाना है। 

एक टावर में 28-28 फ्लैट्स के लिए दोनों राज्य की सरकारों को टैक्स सहित कुल राशि 66 करोड़ चुकानी होगी। बता दें कि दोनों सरकारों के पास इस समय एम.एल.ए. और अधिकारियों के लिए आवास की कमी है। यही कारण है कि यहां फ्लैट्स बनने के बाद उन्हें ये फ्लैट्स अलॉट किए जा सकेंगे। 

रिजर्व प्राइज अधिक होने के चलते नहीं आया कोई आगे :
सी.एच.बी. ने यहां जमीन की इससे पहले ऑक्शन करने का भी प्रयास किया, लेकिन रिजर्व  प्राइज अधिक होने के चलते वह इसमें सफल नहीं हो पाया। आई.टी. पार्क की बेशकीमती जमीन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां 8.23 एकड़ की हॉस्पिटल साइट का लीज होल्ड बेस पर रिजर्व प्राइज 344.3 करोड़ रुपए रखा गया था। 

रैजीडैंशियल प्लॉट को  फ्री होल्ड बेस पर नीलाम किया जाना तय हुआ था। 4.55 एकड़ के प्लॉट का रिजर्व प्राइज 181.39 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। खरीददारों के रूचि नहीं दिखाने के चलते ही बोर्ड ने पंजाब, हरियाणा सरकार के सामने उनके लिए फ्लैट्स बनाने का प्रस्ताव रखा था।