देश चांद तक पहुंच गया मगर अफसोस है कि चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट अभी अधर में : हाईकोर्ट

Edited By Priyanka rana,Updated: 26 Sep, 2019 08:34 AM

chandigarh international airport

चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट में कैट 3बी सिस्टम के निर्माण में हो रही देरी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों के बीच चल रही आपसी खींचतान को लेकर तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि देश चांद तक पहुंच गया मगर अफ़सोस चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट अभी अधर...

चंडीगढ़(रमेश) : चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट में कैट 3बी सिस्टम के निर्माण में हो रही देरी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों के बीच चल रही आपसी खींचतान को लेकर तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि देश चांद तक पहुंच गया मगर अफ़सोस चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट अभी अधर में है। जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने सभी स्टेक होल्डरों को तीन सप्ताह के भीतर एक साथ बैठक करने को कहा है और 6 माह के भीतर कैट 3 बी के निर्माण का काम शुरू करने को कहा है। बैठक की स्टेटस रिपोर्ट एक नवम्बर को पेश करने के हिदायत भी कोर्ट ने दी है। 

कोर्ट को बताया गया कि केंद्र से एविएशन मिनिस्ट्री के सयुंक्त सचिव ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 5 सितम्बर को चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट का दौरा किया था और 16 सितम्बर को दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफैंस, मिनिस्ट्री ऑफ़ एविएशन, भारतीय वायु सेना और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें केंद्र की ओर से कैट 3बी के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। इसके निर्माण से पहले सर्वे का काम जल्द शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर्स को उक्त रिपोर्ट देखने के बाद तीन सप्ताह के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर 6 माह के भीतर कैट 3 बी का काम को शुरू करने के लिए कहा।

तय समय में निर्माण न गिराए तो सरकार करेगी कार्रवाई :
चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट के साथ लगते जीरकपुर के पभात एरिया में एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 18 सितम्बर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और निर्धारित समय पर अगर अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो सरकार कार्रवाई कर अवैध निर्माणों को गिरा देगी। यह जानकारी पंजाब सरकार ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से दी। 

निर्धारित समय में हटा दिए जाएंगे अवैध निर्माण :
पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि निर्धारित समय में सभी अवैध निर्माणों को हटा दिया जाएगा, जोकि एयरपोर्ट के लिए बाधा बने हुए थे। सरकार ने कहा कि भविष्य में एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण नहीं होने दिए जाएंगे जिसके लिए मोहाली के डी.सी. की देखरेख में कमेटी का गठन कर दिया गया है, जोकि हर माह अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी और समय-समय पर एयरपोर्ट के आसपास दौरा कर स्थिति का जायजा लेगी।

कैट 3 के सर्वे के साथ ही कैट 2 की भी स्टडी की जाए : हाईकोर्ट
एयरपोर्ट से जीरकपुर को जोडऩे के लिए और आपात एग्जिट के लिए साउदर्न ट्रैफिक ट्रैक बनाने की मंजूरी मिल गई है जिसके निर्माण के लिए सर्वे किया जाएगा, जिस पर समय लगेगा। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एकमत बनाने के लिए कोर्ट ने कहा है।

कैट 2 में पेश आ रही खामियों को दूर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरफोर्स को टाटा सीड को सहयोग देने को कहा गया है ताकि कैट 2 में पेश आ रही खामियां जल्द दूर की जा सकें। कैट 3 के लिए होने वाले सर्वे के साथ ही कैट दो की भी स्टडी की जाए जिसके खर्च को लेकर कोर्ट ने आपसी सहमति बनाने को भी कहा है।

एशियाई देशों से समझौते का भी जिक्र :
एशियाई देशों के साथ समझौते का जिक्र भी कोर्ट में हुआ, जिसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र को कहा कि एशियाई देशों के लिए एयर सेवाएं चंडीगढ़ से शुरू की जाएं। कोर्ट को बताया गया कि एशियाई देशों से हुआ समझौता तय समय सीमा के लिए ही हुआ था, लेकिन चंडीगढ़ का नाम उसमें नहीं है। 

फिर भी केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया है कि एशियाई देशों से इंटरनैशनल फ्लाइट्स चंडीगढ़ से शुरू करने की बात की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई एक नवम्बर को होगी और सभी प्रतिवादियों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

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