पुलिस के सैलरी बिल घपले की हो व्यापक जांच, जांच अधिकारियों ने DGP से की सिफारिश

चंडीगढ़(दीपेंद्र) : चंडीगढ़ पुलिस में कर्मचारियों के सैलरी बिल का मामला गंभीर मोड़ ले रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच अधिकारी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में शंका जाहिर की है कि यह मामला 39 कर्मचारियों तक सीमित नहीं लगता। उन्होंने डी.जी.पी. को दी अपनी रिपोर्ट में इस मामले में पूरी जांच करवाने की सिफारिश की है। 

सूत्रों के अनुसार इस मामले की शुरुआत एक माह पूर्व तब शुरू हुई जब एक अज्ञात शिकायत पर चंडीगढ़ के वित्त सचिव अजोय सिन्हा ने जांच के लिए शिक्षा एवं पुलिस विभाग के सहायक कंट्रोलर वित्त एवं लेखाधिकारी सुधीर पराशर और सैक्शन ऑफिसर लेखराज को इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया। 

इन दोनों अधिकारियों ने इस मामले की जांच करते हुए पाया कि कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल की सैलरी बिलों में घपला हुआ। प्रथम स्तर पर 39 कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल की सैलरी बिलों में गबन पाया गया। इन दोनों जांच अधिकारियों ने इस जांच मामले में अपने कैडर के अधिकारियों जो डी.डी.ओ. का कार्य देख रहे थे को भी इस घपले में संदेह के घेरे में लाया।

पिछले कई वर्षों से चल रहा है घपला :
सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस में इस समय 63 सौ से ज्यादा कर्मचारियों का सैलरी बिल हर माह तैयार होता है। उसके लिए केवल एक मात्र डी.डी.ओ. अधिकारी तैनात है। इसको देखते हुए वित्त विभाग ने पिछले साल दिसम्बर में पुलिस विभाग के लिए एस.ए.एस. कैडर के पांच अधिकारियों के लिए स्वीकृति देते हुए भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। 

ऐसा ज्ञात हुआ है कि डी.जी.पी. को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में इन जांच अधिकारियों ने शंका जाहिर करते हुए लिखा है कि इस मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए। उन्होंने शंका जाहिर की है कि यह घपला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इस संदर्भ में जांच अधिकारी सुधीर पराशर से कई बार संपर्क साधने के प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।