काऊ सैस मामला:गृह मंत्रालय के पाले में डाली गेंद

चंडीगढ़ (राय): नगर निगम की आॢथक सेहत सुधार का जरिया माने जाने वाला काऊ सैस पर प्रशासन ने गेंद केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के पाले में डाल दी है। आवारा पशुओं पर लगाम लगाए जाने से लेकर पशुओं के वैल्फेयर की दिशा में यह सैस लगाया जाना प्रस्तावित है। आवारा पशुओं की वजह से हर वर्ष सड़क हादसे होते हैं। 

सैस को लाए जाने का मकसद शहर को कैटल फ्री बनाना है। इसके लिए निगम को पर्याप्त फंड की जरूरत है। पिछले वर्ष निगम सदन की बैठक में इस पर बाकायदा एजैंडा पारित किया था। हालांकि निगम तकनीकी कारणों की वजह से इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सका। शहर में कई ऐसे विभाग हैं जो निगम के अधीन नहीं आते हैं, इसलिए इस बारे में फाइल निगम ने प्रशासन को भेज दी थी कि वह अपने स्तर पर इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दें। 

अब गृह मंत्रालय से सहमति के बाद ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जा सकेगा। जिसका सीधा मतलब है कि काऊ सैस को लागू होने में अभी समय लग सकता है।  निगम आयुक्त के.के. यादव ने बताया कि प्रशासन ने यह मसला केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। प्रशासन के कानूनी विभाग की राय के बाद मामला मंत्रालय भेजा गया। इसमें प्रशासन ने राय मांगते हुए पूछा है कि पंजाब की तर्ज पर भी क्या यह एक्ट यहां पर लागू हो सकेगा।  निगम आर.एल.ए. और बिजली विभाग भी अपने यहां ट्रांसफर करवाना चाहता है ताकि सैस लागू किया जा सके।

क्या है काऊ सैस
नगर निगम ने खरीदी जाने वाली हर नई कार पर एक हजार रुपए और दोपहिया वाहन पर 500 रुपए काऊ सैस चार्ज करने का फैसला लिया हुआ है। जो कि लागू होगा। इस समय पंजाब में यह काऊ सैस चार्ज किया जा रहा है। पंजाब के आधार पर ही इस प्रस्ताव को पास किया गया है, क्योंकि शहर में पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट लागू हैं। जबकि हर देसी शराब की बोतल पर 5 रुपए, बीयर पर 5 और अंग्रेजी पर 10 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से काऊ सैस चुनाव के बाद चार्ज किया जाएगा।

वार्ड नंबर-20, 23, 24, 25 की समस्याओं पर चर्चा की
निगम की साप्ताहिक वार्ड स्तरीय बैठक मेयर राजेश कालिया की अध्यक्षता में हुई। वार्ड नंबर-20, 23, 24, 25 की समस्याओं पर चर्चा हुई। पार्षदों ने लंबित मुद्दों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को चल रहे कार्यों को पूरा करने और नई आबंटित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कहा। पार्षदों का विचार था कि लंबित कार्यों को पहले पूरा किया जाएगा और फिर वार्डों में नए काम शुरू हों।

मेयर ने अनुरोध किया कि वह प्लास्टिक मुक्त अभियान में भाग लें। पार्षद अनिल दूबे, महेश इंदर सिंह सिद्धू, शक्ति प्रकाश देवशाली, भारत कुमार, जगतार सिंह जग्गा, मुख्य अभियंता मनोज कुमार बंसल, अधीक्षण अभियंता व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।