सी.एच.बी. सरकारी एजैंसियों को किराए पर देगा अपनी पुरानी इमारत

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 28 Jul, 2022 07:10 PM

defense ministry showed interest to open office

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के विभाग नई इमारत में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए खाली पुरानी इमारत को सी.एच.बी. ने सरकारी एजैंसियों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बोर्ड की पुरानी इमारत में दफ्तर खोलने की रुचि दिखाई है। सी.एच.बी. की पहल को...

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)। चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के विभाग नई इमारत में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए खाली पुरानी इमारत को सी.एच.बी. ने सरकारी एजैंसियों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बोर्ड की पुरानी इमारत में दफ्तर खोलने की रुचि दिखाई है। सी.एच.बी. की पहल को बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में निजी कंपनियों को देने के लिए भी सी.एच.बी. ई-टैंडर करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की नई इमारत का शुभारंभ किया था। अब सी.एच.बी. के कई विभाग नई इमारत में शिफ्ट हो चुके हैं। इसलिए पुरानी इमारत को सी.एच.बी. ने किराए पर देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले रक्षा मंत्रालय के एक विभाग ने रुचि दिखाई है। 

 


इंडस्ट्रियल एरिया फेज-वन स्थित ऑर्डिनैंस फैक्टरी में पहले रक्षा मंत्रालय की एक टैस्टिंग लैब थी। कुछ महीने पहले ऑर्डिनैंस फैक्टरी का केंद्र सरकार ने कॉरर्पोरेटाइजेशन कर दिया है। उसके बाद से उन्हें वह जगह छोडऩी पड़ रही है। नई जगह के लिए ही उन्होंने सी.एच.बी. से संपर्क किया है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. के रेट पर मंत्रालय को इमारत का एक हिस्सा किराए पर दिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद आखिरी मंजूरी के लिए चेयरमैन धर्मपाल को फाइल भेजी गई है। सी.एच.बी. के अधिकारियों ने बताया कि जो हिस्सा रक्षा मंत्रालय को चाहिए, वह खाली हो चुका है और वहां के सभी विभाग नई इमारत में शिफ्ट हो चुके हैं।

 

निजी कंपनियों को भी मिलेगा मौका 
सी.एच.बी. ने 60 करोड़ रुपए की लागत से नई इमारत का निर्माण किया है। सी.ई.ओ., सचिव समेत सभी अधिकारियों ने भी नई इमारत में बैठना शुरू कर दिया है। पुरानी इमारत को निजी कंपनियों को भी किराए पर देने की योजना है। इसके लिए बोर्ड की तरफ से एक नीति बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी एजैंसियों को सी.पी.डब्ल्यू.डी. के रेट पर किराए पर दिया जाएगा, लेकिन निजी कंपनियों के लिए नियम बनाए जाएंगे। इस पर काम चल रहा है और जल्द ही ई-टैंडर का सहारा लेकर निजी कंपनियों को किराए पर दिया जाएगा।

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