15 दिन में होगा अवैध कालोनियां व प्लाट रैगुलर करने की अर्जियों का निपटारा

मोहाली (राणा): पंजाब के मकान निर्माण व शहरी विकास मंत्री तृप्त रजिदंर सिंह बाजवा ने सोमवार को विभाग के अधिकारियों को हिदायतें जारी की है कि वह यकीनी बनाएं कि अवैध कालोनियों व प्लाटों को नामबद्ध करने के लिए जारी की गई नई पॉलिसी के तहत आ रहे प्रत्येक केस का निपटारा 15 दिनों के अंदर-अंदर किया जाए। साथ ही उन्होंने यह हिदायतें वीडियों कांफ्रैसिंग के जरिए प्रदेश की अलग-अलग विकास अथॉरिटी के अधिकारियों को संबोधित करते दी। 

वहीं बाजवा ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि कालोनियों या प्लाटों को रैगुलर करवाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी अर्जियां देने संबंधी कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि एच.डी.एफ.सी. बैंक अपनी ब्रांचों के साथ-साथ, एक-एक सहायता कांऊटर प्रत्येक विकास अथॉरिटी के दफ्तर में भी खोले जाएं। इससे बिना केंद्रो में भी अर्जियां देने के लिए दी गई सहुलियतें भी अच्छी तरह से चलती रहनी चाहिए वहां भी किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। 

हर महीने की 1 से 10 तारीख तक करवाई जाएगी ई-ऑक्शन

बाजवा ने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि उन्हें रोजाना शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी दी जाए कि कितने प्लाट मालिकों व कालोनाइजरों की कितनी अर्जियां हैं और हर शुक्रवार सुबह तक उन्हें बताया जाए कि कितनी अर्जियों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियां, प्लाट, ईमारतों को रैगुलराईज करवाने के लिए यह आखिरी मौका है। इससे अलावा बाजवा ने विभाग द्वारा हाल ही में करवाई गई ई-ऑक्शन के नतीजों पर खुशी जाहिर की। 

पिछले हफ्ते खत्म हुई ई-ऑक्शन में विभाग के लगभग 775 करोड़ रुपए इकट्ठा  हुए है। इस मौके उन्होंने फैसला किया कि विभाग द्वारा अब हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ई-ऑक्शन करवाई जाएगी। साथ ही विभाग के पास अब तक अवैध कालोनियों ,प्लाटों व ईमारतों को रैगुलराइज करवाने संबंधी राज्य के अलग-अलग शहरों में से लगभग 50 कालोनियों व प्लाटों के मालिकों द्वारा अर्जियां दी गई हैं।