शहर की सड़कों पर जल्द उतारी जाएंगी इलैक्ट्रिक बसें

चंडीगढ़ (साजन): शहर की सड़कों पर बढ़ रहे प्रदूषण लैवल को घटाने की दिशा में चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही इलैक्ट्रॉनिक बसें दौड़ाने जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 40 इलैक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए प्लान तैयार कर लिया है।  बस खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र ने चंडीगढ़ को इलैक्ट्रिक बसें देने से इन्कार करने के बाद प्रशासन ने अब खुद इन बसों को खरीदने का फैसला लिया है।  

यू.टी. ट्रांसपोर्ट सैक्रेटरी डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि मंत्रालय ने उनके प्रोजैक्ट के लिए फंडिंग करने से इंकार कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने दोबारा से अपने फंड से दोबारा इस प्रोजैक्ट को पूरा करने का विचार किया है। 

पिछले साल प्रशासन ने मांगा था फंड
अब प्रशासन की ओर से 40 इलैक्ट्रिक बसें खरीदने का निर्णय लेते हुए बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले साल अगस्त माह में प्रशासन ने मिनिस्ट्री को लिखकर इस प्रोजैक्ट के लिए फंडिंग करने की मांग की थी। 

जिसके तहत मिनिस्ट्री ने प्रत्येक बस पर प्रशासन को 60 प्रतिशत सबसिडी देनी थी और बाकी का अमाऊंट प्रशासन ने वहन करना था, लेकिन मिनिस्ट्री ने यह कहते हुए प्रोजैक्ट से इंकार कर दिया कि यहां प्रदूषण काफी कम है। प्रत्येक बस की कीमत 1.5 करोड़ रुपए के करीब है। 

चंडीगढ़ पहले फेज में पार्ट नहीं था 
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चिरिंग ऑफ  हाइब्रिड एंड इलैक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) स्कीम के तहत 11 शहर को इस प्रोजैक्ट के लिए चुना था, लेकिन चंडीगढ़ पहले फेज में इसका पार्ट नहीं था बावजूद इसके प्रशासन ने इसके लिए मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा था। 

चार्चिंग स्टेशन के लिए अलग से मिलेंगे 15 करोड़ 
स्कीम के तहत सभी 11 शहरों में इलैक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने वाली कंपनी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चार हजार करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद मुहैया करवाना है। 

इस स्कीम के तहत प्रत्येक शहर को इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 105 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए चाॄजग स्टेशन स्थापित करने के लिए 15 करोड़ रुपए की मदद अलग से मिले