आयुष्मान स्कीम के तहत पंजाब सरकार से पी.जी.आई. को मिले 10.44 करोड़ रुपए

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 09 Aug, 2022 09:30 PM

gmsh 21 lakh to and g m ch also paid rs 86 lakh to

पी.जी.आई. को आयुष्मान स्कीम के तहत पंजाब सरकार ने आधा भुगतान कर दिया है। पी.जी.आई. डिप्टी डायरैक्टर कुमार गौरव धवन के मुताबिक पी.जी.आई. को फिलहाल 10.44 करोड़ का भुगतान किया गया है। सरकार पर पी.जी.आई. का कुल भुगतान 15 करोड़ रुपए तक था। पी.जी.आई. के...

चंडीगढ़,(पाल): पी.जी.आई. को आयुष्मान स्कीम के तहत पंजाब सरकार ने आधा भुगतान कर दिया है। पी.जी.आई. डिप्टी डायरैक्टर कुमार गौरव धवन के मुताबिक पी.जी.आई. को फिलहाल 10.44 करोड़ का भुगतान किया गया है। सरकार पर पी.जी.आई. का कुल भुगतान 15 करोड़ रुपए तक था। पी.जी.आई. के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बाकी का पैसा भी मिल जाएगा। राहत की बात यह है कि मरीजों का इलाज पी.जी.आई. में आयुष्मान स्कीम के तहत किया जा रहा है। जोकि 1 अगस्त को रोक दिया गया था। साल, 2019 अगस्त में पंजाब सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ पंजाब के 39.66 लाख परिवारों को यह लाभ देना शुरू किया था। सोमवार से जी.एम.सी.एच. और जी.एम.एस.एच. में भी मरीजों को इस योजना का लाभ देना शुरू किया जा चुका है। जी.एम.सी.एच. में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पंजाब सरकार का कुल 2.26 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं जी.एम.एस.एच. में लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि का पंजाब ने भुगतान करना है। डायरैक्टर हैल्थ सर्विसेस डॉ. सुमन सिंह के मुताबिक जी.एम.एस.एच. को फिलहाल 21 लाख रुपए भुगतान किया गया है। वहीं जी.एम.सी.एच. को 86 लाख रुपए मिले हैं। 

 

 

ज्यादातर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में ही इलाज करवाते हैं
चंडीगढ़ में पंजाब से रोजाना सैंकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं। यह ज्यादातर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में ही इलाज करवाते हैं। इस दौरान जिन मरीजों का आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कार्ड हैं, वह उसके तहत लाभ लेते हैं। अकेले पी.जी.आई. में ही रोजाना पंजाब से हजार के लगभग मरीज इलाज के लिए आते हैं। बाकी दोनों हॉस्पिटल में भी बड़ी संख्या में पंजाब के मरीज होते हैं।

 

 

 योजना के तहत अधिकतम लोग सर्जरी के लिए आते हैं 
जी.एम.एस.एच. के मैडीककल सुपरिंटैंडैंट डॉ. वी.के. नागपाल कहते हैं कि चंडीगढ़ में लगभग 24,000 परिवार हैं। केंद्र को 100 प्रतिशत भुगतान प्रदान करता है, जबकि राज्यों के लिए यह केंद्र द्वारा 60 प्रतिशत और राज्य द्वारा 40 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस के अलावा राज्य इस योजना में और लोगों को जोड़ सकता है, आर्थोपेडिक समस्याओं के इलाज की मांग करने वाले कई रोगी हैं और हम हर हफ्ते दो से तीन नी-ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं। योजना के तहत पैकेज में वृद्धि हुई है और इस योजना के तहत अधिकतम लोग सर्जरी के लिए आते हैं।
 

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