भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा: दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ नियमित तौर पर शिकायतें मिल रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी पैंङ्क्षडग है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वह आज गुरुग्राम में टैक्सपेयर फै्रंडली मेजर तथा हरियाणा जी.एस.टी. स्क्रूटनी मैनुअल की लांङ्क्षचग के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज आयोजित कांफ्रैंस के दौरान भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ नियमित तौर पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए।

उन्होंने कहा कि हमारे पास उन्हें 50 साल के बाद 55 साल या 58 साल तक एक्सटैंशन देने का अधिकार है, उन्हें अब 48 साल की उम्र से समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द रिलीव किया जाएगा। डिप्टी सी.एम. ने कहा कि जी.एस.टी. को लेकर गुरुग्राम में आयोजित एक दिवसीय सैमीनार में भारत सरकार के अलावा कई उच्च अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है जिसमें बिजनैसइंटैलीजैंस सॉफ्टवेयर सहित रिटेङ्क्षलग आदि को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

इस सैमीनार में एक बुकलेट भी लांच की गई जिसमें जी.एस.टी. सहित कई अन्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है जिससे अधिकारियों की पहले की अपेक्षा कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और टैक्सेशन बढ़ाने के लक्ष्य को समय से प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को यूनाइटेड किंगडम द्वारा भी प्रशिक्षित किया जाएगा जो 3-3 दिन के सैमीनार के तहत 4 अलग-अलग बैचों में अधिकारियों को ट्रेङ्क्षनग देंगे। 
इस वर्ष 35 हजार करोड़ जी.एस.टी. संग्रहण किया 

राजस्व संग्रहण संबंधी पूछे गए एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में 31 हजार करोड़ जी.एस.टी. संग्रहण किया गया जबकि इस वर्ष लगभग 35 हजार करोड़ जी.एस.टी. संग्रहण किया गया है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 4000 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है जी.एस.टी. संग्रहण का आंकड़ा 40 हजार करोड़ से अधिक हो और यह तभी संभव होगा जब लोगों से जो जी.एस.टी. रिकवर की जानी है और पैंङ्क्षडग है, उसे जल्दी मॉनिटर करते हुए पूरा किया जाए। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि जो लोग झूठी कंपनियां बनाकर जी.एस.टी. क्लेम करते हैं उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक अन्य सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. काऊंसिल में कंपनी के रजिस्ट्रेशन और वैरीफिकेशन की अवधि को बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा कि आधार पर 7 दिन की बजाय 30 दिन तथा बिना आधार पर 30 दिन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन तक किया जाए।