करोड़ों के बकाया बिलों और भर्तियों की होगी जांच

मोहाली(नियामियां) : शिक्षा विभाग चार सदस्यता समिति बनाई गई है जोकि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में वित्तीय गड़बडिय़ों और अनियमितताओं के अलावा बोर्ड द्वारा की भर्ती की जांच करेगी। इस समिति में डी.पी.आई. (एलीमेंट्री) इंद्रजीत सिंह, शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन बलदेव सचदेवा, डिप्टी कंट्रोलर लोकल ऑडिट प्रेम शर्मा और अशोक कुमार सुपरिंटैंडैंंट, डी.पी.आई शामिल किए गए हैं। 

गौरतलब है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का 316 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग द्वारा पाठ-पुस्तकों जोकि गरीब बच्चों के लिए छपवाई जाती हैं बकाया है, की अदायगी के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले काफी समय से मांग की जा रही है। 

बोर्ड की 748 पोस्ट खत्म की :
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की मैनेजमैंट द्वारा कई बार शिक्षा विभाग और पंजाब सरकार को लिखा गया है, परंतु सरकार की ओर से बोर्ड को इस संबंध में कोई अदायगी नहीं की गई। इसके चलते पहले भी साल-2017 में शिक्षा सचिव पंजाब जोकि उस समय पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे की ओर से बोर्ड की तकरीबन 748 पोस्टें खत्म कर दी गई थीं। 

इस संबंध में खत्म हुई पोस्टों के कारण बोर्ड की कारगुजारी बहुत प्रभावित हुई हैं और मुलाजिमों पर काम का फालतू बोझ पड़ रहा है। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं लेने के आदेश किए गए हैं परंतु अभी तक इस संबंध में सरकार द्वारा न कोई बजट निर्धारित किया गया है और न ही शिक्षा बोर्ड को इस संबंधित कोई भी अदायगी की गई है।

आदर्श स्कूल का खर्चा 32 करोड़ :
इसके साथ-साथ पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पंजाब के बच्चों के लिए आदर्श स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनका सालाना खर्चा तकरीबन 32 करोड़ है। शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड की बिल्डिंग में दफ्तर भी स्थापित किया हुआ है और साथ-के साथ उसकी रैनोवेशन भी जोरों-शोरों के साथ की जा रही है, परंतु बोर्ड की बिल्डिंग के लिए ना ही कोई किराया दिया जा रहा है और न ही बिजली व पानी के बिलों आदि का कोई भी खर्चा दिया जा रहा है। 

इसकी ही तर्ज पर शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य-पुस्तकों की बकाया राशि की अदायगी के लिए की जा रही कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए शिक्षा बोर्ड की हुई भर्ती पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। 

पंजाब सरकार से तुरंत बकाया राशि का भुगतान करवाया जाए :
बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती की जाती है वह सरकार की मंजूरी के साथ ही की जाती है और मुलाजिमों की तनख्वाह पर किए जाते खर्चे आदि का प्री-आडिट करवाया जाता है। 

मीडिया को जारी जानकारी में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन के नुमाइदों ने बताया कि उनकी तरफ से बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंधित मांग पत्र दिया गया है कि पंजाब सरकार से तुरंत बकाया राशि का भुगतान करवाया जाए जिससे बोर्ड के वित्तीय हालत सुधर सकें और इसके साथ-साथ पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को जो 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षाएं करवाने की जिम्मेदारी दी गई है संबंधित ओर स्टाफ बोर्ड में भर्ती किया जाए।