कालिया-भट्टी फिर उठा विवाद , कालिया ने मामला उठाते हुए मेयर से पूछा सवाल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Apr, 2018 11:11 AM

kalia questions the mayor asking the question

नगर निगम के एम.ओ.एच. डा. पी.एस. भट्टी और भाजपा पार्षद राजेश कालिया के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

चंडीगढ़(राय): नगर निगम के एम.ओ.एच. डा. पी.एस. भट्टी और भाजपा पार्षद राजेश कालिया के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को हुई सदन की बैठक में कालिया ने मामला उठाते हुए मेयर से पूछा कि भट्टी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कालिया को तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, बल्कि हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को शून्यकाल सत्र के दौरान ही बीच में बंद कर देना पड़ा। 

 

नतीजन, सदन की बैठक में जिन पांच एजैंडों पर चर्चा कर पारित किए जाने थे, वे अगले महीने की निगम सदन की बैठक के लिए टाल दिए गए हैं। इसमें टैक्सी संचालकों और ई-टैंडरिंग का सबसे अहम एजैंडा शामिल था।

 

पेड पार्किंग के मसले पर सदन में माहौल रहा गर्म
पेड पार्किंग के मसले पर सुबह से ही सदन में माहौल गर्म था। ऐसे में शाम के वक्त शून्यकाल सत्र के दौरान जब इस तीन महीने पुराने मामले में पार्षद कालिया चर्चा के लिए उठे तो सभी पार्षद एक-एक करके अपनी सीट से उठकर आयुक्त और मेयर के सामने आकर खड़े हो गए। 

 

इस बीच मेयर और आयुक्त ने पार्षदों को समझाने की कोशिश भी की, जबकि आयुक्त ने कहा कि उन्होंने एम.ओ.एच. की ट्रांसफर के लिए पहले ही लिखकर दिया हुआ है। वह अपने दायरे में रहकर ही कार्रवाई कर सकते हैं। 

 

मेयर ने बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई में दस मिनट का ब्रेक लिए जाने की बात कही। मेयर और आयुक्त पार्षदों से अपील करते रहे कि वे अपनी सीट पर जाकर बैठे। इस बीच पार्षद कालिया और अन्य पार्षद एम.ओ.एच. मामले में कार्रवाई को लेकर अड़े रहे। बात नहीं सुनने पर अंत में सदन की कार्रवाई को बीच में समाप्त किए जाने का ऐलान कर दिया गया।

 

कालिया के समर्थन में रहे यह पार्षद
कालिया का समर्थन करने वाले पार्षद अरुण सूद, रविकांत शर्मा तक कुछ अन्य पार्षदों सहित अपनी सीट से उठकर पार्षद कालिया और पार्षद भरत कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आयुक्त और मेयर के सामने आकर खड़े हो गए। 

 

कालिया ने कहा कि सदन की अगली बैठक में वे यह मामला फिर उठाएंगे और जब तक उन्हें संतोषजनक जवाब या भट्टी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बैठक नहीं चलने देंगे। 


 

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