मलोया में लगेंगी मशीनें, डंपिंग ग्राऊंड पर घटेगा कचरे का बोझ

Edited By pooja verma,Updated: 26 Nov, 2019 12:35 PM

machines will be installed in maloya

नगर निगम सदन की बैठक 26 नवम्बर को बुलाई गई है।

चंडीगढ़ (राय): नगर निगम सदन की बैठक 26 नवम्बर को बुलाई गई है। बैठक में अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त मलोया में कचरे को प्रोसैस करने के लिए मशीनोंं का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसका पारित होना भी लगभग तय माना जा रहा है। इस तरह की मशीनें पहली बार किसी वार्ड में लगेंगी। मेयर कालिया मलोया से वार्ड पार्षद हैं। 

 

प्रस्ताव के अनुसार यहां से निकलने वाले सूखे और गीले कचरे को यहां पर लगी मशीनों से प्रोसैस किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार इसका फायदा यह होगा कि मलोया का कचरा डड्डूमाजरा में लगे गारबेज प्लांट में नहीं जाएगा। इन इलाकों का कचरा यहां पर ही प्रोसैस हो जाएगा। निगम के अनुसार इन मशीनों को पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर लगाया जा रहा है। प्रयास सफल रहने पर इसे शहर के अन्य इलाकों में भी स्थापित किया जाएगा। 

 

इससे जिस इलाके का कचरा होगा, उसे वहीं प्रोसैस किया जा सकेगा। इस समय शहर से 450 टन कचरा निकलता है लेकिन डड्डूमाजरा में लगे जे.पी. प्लांट में प्रतिदिन 200 टन कचरा ही प्रोसैस हो पाता है। नगर निगम के अनुसार छोटी-छोटी प्रोसैसिंग की मशीनें लगने पर जे.पी. प्लांट पर दबाव भी कम हो जाएगा और शहर से कचरे को निपटाने की दिक्कत भी दूर हो जाएगी।   

 

डैफर एजैंडों को भी रखा जाएगा
इसके अतिरिक्त बैठक में पिछली बैठक के डैफर एजैंडों को भी रखा जाएगा। रोज फैस्टीवल का आयोजन, ग्रीन बेल्टों में शौचालयों के संचालन का ठेका देने के नियम व शर्तेें और जलापूर्ति योजना शामिल हैं। सदन की पिछली बैठक में डड्डूमाजरा में स्थित गारबेज प्रोसैसिंग प्लांट को टेकओवर करने का मुद्दा भी उठा था। इस पर निगमायुक्त का कहना था कि आगामी 29 नवम्बर को नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बार बैठक पुन: उक्त सुनवाई से पहले हो रही है इसलिए गारबेज प्लांट का मुद्दा नहीं आएगा।

 

कांग्रेस वित्तीय स्थिति पर कर सकती है हंगामा 
बैठक में कांग्रेस निगम की वित्तीय स्थिति पर हंगामा कर सकती है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पार्षदों व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर निगम की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई थी। कांग्रेस पार्षद दविंद्र बबला का कहना था कि वह सदन में जायल मामलों में भाजपा का साथ देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार पर उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। उनका कहना था कि प्रशासक द्वारा घोषित 150 करोड़ का फंड अभी तक न मिलना भी चिंता का विषय है।

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