Edited By ,Updated: 27 Jul, 2016 08:32 AM
हुडा में करंट ड्यूटी चार्ज जिन्हें सौंपा हुआ है उन्हें बैक पोस्ट पर भेजने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि मंगलवार को सैक्टर-8 हुडा के डिवीजन नंबर 2 के आफिस में एस.डी.ओ. के कमरे में सभी सी.डी.सी. कि मीटिंग हुई।
पंचकूला, (मुकेश खेड़ा): हुडा में करंट ड्यूटी चार्ज (सी.डी.सी.) जिन्हें सौंपा हुआ है उन्हें बैक पोस्ट पर भेजने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि मंगलवार को सैक्टर-8 हुडा के डिवीजन नंबर 2 के आफिस में एस.डी.ओ. के कमरे में सभी सी.डी.सी. (जिन्हें जे.ई. का दर्जा दिया है) कि मीटिंग हुई। मीटिंग में अलग अलग मुद्दों के अलावा आगे की रणनीति तैयार करना भी था। हालांकि जिस एस.डी.ई. के ऑफिस में यह मीटिंग हुई, वह खुद इस मामले से बचते ही दिखाई दिए।
जे.ई., एस.डी.ओ. व एक्सियन तक को मिल रखा है सी.डी.सी
हुडा में करंट ड्यूटी चार्ज जे.ई., एस.डी.ओ. और एक्सियन तक के अधिकारियों को दिया गया है। जिस सैलरी तो बैक पोस्ट की ही मिलती है लेकिन काम उक्त पोस्टों का करवाया जाता है। मंगलवार की यह मीटिंग सी.डी.सी. सत्यावान व गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में हुई। दोपहर करीब तीन बजे से लेकर पांच बजे तक एस.डी.ओ. ऑफिस में यह मीटिंग चली। हुडा के सर्कल पंचकूला में करीब 12 सी.डी.सी. है जिनसे जे.ई. का काम लिया जा रहा है।
एक्सियन के कमरे में बैठते हैं एस.डी.ओ. और एस.डी.ओ. के कमरे में एक्सियन
हुडा के डिवीजन नंबर 2 के एक्सियन करण सिंह अहलावत का ऑफिस पहली मंजिल पर है और एस.डी.ओ. राजिंद्र रोहिला का ऑफिस ग्राऊंड फ्लोर पर लेकिन इन दिनों एक्सियन की तबीयत ठीक न होने के चलते उन्होंने अपने कमरे में एस.डी.ई. को बिठाया हैे और खुद एस.डी.ओ. के कमरे में बैठ रहे हैं। पहली मंजिल पर एस.डी.ओ. के ऑफिस में ही मंगलवार को यह मीटिंग हुई।
हुडा के सी.ए. ने की थी बैक पोस्ट पर भेजने की सिफारिश
कुछ दिन पहले ही हुडा मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर हुडा के मुख्य प्रशासक विकास गुप्ता से मिले थे, उस मीटिंग के दौरान भी सी.ए. ने इस बात का जिक्र किया था कि सी.डी.सीज को बैक पोस्ट पर भेजा जाएगा।
राजनीतिक दबाव में दिए सी.डी.सी. का चार्ज
सूत्रों की माने तो पिछली सरकार के वक्त राजनीतिक दबाव के चलते हुडा में करंट ड्यूटी चार्ज (सी.डी.सी.) दिए गए थे। जिसे खट्टर सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि ज्यादातर सी.डी.सी. खुद बिल तक नहीं बना सकते, लिहाजा ठेकेदार जो बिल बनाकर ले आते हैं, उन पर हस्ताक्षर कर पास करवा दिया जाता है। ऐसे में सरकार के खजाने को भी चपत लग रही है।