तिहाड़ जेल सुपरिंटैंडैंट को नोटिस जारी, सतीश चंद्रा को अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा

Edited By pooja verma,Updated: 18 Feb, 2020 11:19 AM

notice issued to tihar jail superintendent

सारंगपुर में थीम पार्क से जुड़े घोटाले के मामले में सोमवार को सी.बी.आई. की स्पैशल कोर्ट ने तिहाड़ जेल के सुपरिंटैंडैंट को नोटिस जारी कर आरोपी यूनिटेक लिमिटेड के डायरैक्टर अजय चंद्रा को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने को कहा। साथ ही अदालत ने इससे...

चंडीगढ़ (संदीप): सारंगपुर में थीम पार्क से जुड़े घोटाले के मामले में सोमवार को सी.बी.आई. की स्पैशल कोर्ट ने तिहाड़ जेल के सुपरिंटैंडैंट को नोटिस जारी कर आरोपी यूनिटेक लिमिटेड के डायरैक्टर अजय चंद्रा को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने को कहा। साथ ही अदालत ने इससे पहले आरोपी को पेश न करने को लेकर भी जवाब मांगा है। 

 

चंडीगढ़ के तत्कालीन एडवाइजर ललित कुमार, गृह सचिव कृष्ण मोहन, यू.टी. टूरिज्म डायरैक्टर विवेक अत्रे भी इस केस में आरोपी हैं। इससे पहले 6 जनवरी को अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ। 13 फरवरी को चंद्रा को छोड़ आरोपी पेश हुए थे। 

 

4 अक्तूबर, 2010 को दर्ज किया था केस
वर्ष, 2006 में यह मामला सामने आया था। सी.बी.आई. ने 4 अक्तूबर, 2010 को सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। 78 पेज की तीसरी क्लोजर रिपोर्ट में सी.बी.आई. ने दावा किया है कि उन्हें आरोपी ललित कुमार, कृष्ण मोहन और विवेक अत्रे के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। प्रोजैक्ट शुरुआती चरण में था और इसे शुरू करने से पहले ही बंद कर दिया गया। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कोई भी आपराधिक सबूत नहीं हैं। 

 

विदेश की तर्ज पर बनना था
वर्ष 2006 में तत्कालीन यू.टी. टूरिज्म डायरैक्टर विवेक अत्रे ने सारंगपुर में मल्टीमीडिया कम फिल्म सिटी और थीम पार्क के लिए साइट्स का प्रोपोजल जारी किया था। थीम पार्क में फिल्मों के निर्माण के लिए डिजीटल स्टूडियो, कई तरह की शूटिंग साइट्स के अलावा कई तरह की सुविधाएं शामिल थीं। यह थीम पार्क लॉस एंजिल्स के यूनिवर्सल स्टूडियो, सिंगापुर के सेंटोसा आइसलैंड और मलेशिया के थीम पार्क की तर्ज पर बनाया जाना था।  नियमों के अनुसार जिस भी कंपनी को इसका टैंडर दिया जाता, उसे इसे बनाकर चंडीगढ़ प्रशासन 33 साल के लिए लीज पर देती। कंपनी को लीज के तौर पर प्रशासन को सालाना 5.50 करोड़ रुपए देने थे।

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