अब 25 की बजाय 97 पार्किंग्स पेड करने की सिफारिश

चंडीगढ़(राय): शहर में पेड पार्किंग स्थल और मल्टीलैवल पार्किंग के संचालन और प्रबंधन के लिए निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों को तय करने के लिए गठित उप-समिति की बैठक शनिवार को पूर्व मेयर अरुण सूद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हालांकि पार्किंग के रेट बढ़ाने या घटाने पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जानकारी के अनुसार पार्किंग्स के रेट्स में बढ़ौतरी नहीं होगी। 

इसका एक कारण माना जा रहा है कि पहले शहर में कुल 25 पेड पार्किंग्स थी और अब इसे बढ़ाकर कुल 97 और एक मल्टीलैवल पार्किंग करने की सिफारिश की गई है। पार्किंग स्थल बढऩे के कारण निगम को पार्किंग्स रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

वाहनों के लिए उचित स्थान निर्धारित हो
सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे समिति की टिप्पणियों के अनुसार नियमों और शर्तों में बदलाव करें और यदि आवश्यक हो तो अंतिम निर्णय और संशोधनों के लिए निविदा का ड्राफ्ट निगम सदन की अगली बैठक में रखें। समिति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पार्किंग स्थल में दोपहिया और चौपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए उचित स्थान निर्धारित किया जाए। सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों को पूरे शहर में गैर-भुगतान पार्किंग स्थल की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा। 

दो पार्किंग पेड न करने की सिफारिश 
बैठक में इन बातों पर चर्चा की गई कि पार्किंग लेने वाले ठेकेदार अपनी मनमर्जी न कर सकें और जिससे पहले की तरह निगम को नुक्सान उठाना न पड़े। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 99-1 पुराने और नए पार्किंग स्थल के संचालन पर विस्तृत चर्चा हुई। समिति ने 99 में से दो जगह पार्किंग पेड न करने पर सहमति जताई। समिति के सदस्यों ने पात्रता, मानदंड, निविदा की अवधि, भुगतान की विधि, बैंक गारंटी, जुर्माना और अन्य नियम और शर्तों सहित निविदा दस्तावेज पर चर्चा की। समिति की अगली बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्किंग्स के रेट तय करने पर चर्चा की जाएगी।  

तो ठेकेदार का सामान होगा जब्त

सदस्यों का विचार था कि बोली लगाने वाले की भागीदारी और पात्रता के बारे में चर्चा की जाएगी और पार्किंग क्षेत्र के हिसाब से आरक्षित मूल्य तय करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अनुबंध खत्म होने से पहले पार्किंग स्थल को छोडऩे वाले की सभी बुनियादी ढांचे और उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा व समझौते के पूरा होने के बाद भी वह निगम की संपत्ति होगी।

क्राफड के चेयरमैन ने सौंपा ज्ञापन 
शनिवार को क्राफड के चेयरमैन हितेश पुरी के नेतृत्व में नए पार्किंग शुल्कों के सुझावों को लेकर अरुण सूद, चेयरमैन पार्किंग कमेटी, नगर निगम को ज्ञापन दिया। पार्किंग के न्यूनतम शुल्क लागू करने पर जोर दिया और हितेश पुरी ने कहा कि जहां तक संभव हो सके अत्याधिक आवाजाही और भीड़ वाले कमॢशयल स्थानों पर ही पेड पार्किंग रखी जाए। जैसे सैक्टर-17, 18, 19, 22, 34, 35 में। मुख्य प्रवक्ता डा. अनीश गर्ग ने कहा कि कम भीड़ वाले सैक्टरों की मार्कीट में पार्किंग नि:शुल्क होनी चाहिए। इन नि:शुल्क पार्किंग के रखरखाव की जिम्मेदारी वहां की मार्कीट एसोसिएशन को दे दी जाए। जहां पार्किंग शुल्क लिए जाएं वहां जरूरी सुविधाएं दी जाएं।

4 जोन अलग-अलग कंपनी को दिए जाएं
बैठक में कहा गया कि पेड पार्किंग स्थलों को चलाने के लिए शहर में चार जोन बनाए जाएं। इसके लिए सैक्टर-16 और 17 एक जोन में रखा जाए, सैक्टर-22, 34, 35 और 43 दूसरे जोन में और सैक्टर-20, 26, मनीमाजरा, एलांते मॉल, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 को जोन 3 में, फन रिपब्लिक और टूरिस्ट बसें, मनीमाजरा को 4 जोन में रखा जाए। बताया गया कि इस बार पहले की तरह एक कंपनी को ही शहर के सभी पार्किंग स्थल चलाने की अनुमति देने की बजाय समिति द्वारा बनाए गए चार जोन अलग-अलग कंपनीज को दिए जाएंगे, ताकि किसी एक कंपनी का पूरी पार्किंग्स पर एकाधिकार न रह सके। 

अलग-अलग संचालकों द्वारा पार्किंग्स चलाने का निगम को एक लाभ ये भी होगा कि यदि एक जोन का पार्किंग ठेकेदार पार्किंग छोड़ कर भी जाता है तो शहर के अन्य भागों में इसका असर नहीं पड़ेगा। बैठक में अधिकतर समय इस बात पर चर्चा की गई कि निगम ऐसे नियम बनाए, ताकि ठेकेदार यदि नियमों की उलंघन्ना करता है तो उस पर लगाम डाली जा सके। समिति ने पहले की पेड पार्किंग के नियम व शर्तों में कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं किया है।