पनबस कांट्रैक्ट यूनियन 2 से 4 जुलाई तक करेगी चक्का जाम

मोहाली(राणा) : पंजाब रोड़वेज पनबस कांट्रेक्ट यूनियन (सीटू) द्वारा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक तीन दिवसीय हड़ताल करके चक्का जाम करने का फैसला लेते हुए पंजाब सरकार की ट्रांसपोर्ट माफिया से मिलीभगत के खिलाफ संघर्ष शुरू करने ऐलान किया गया है। 

यह ऐलान पनबस कांट्रैक्ट यूनियन पंजाब के प्रधान रेशम सिंह गिल्ल तथा जर्नल सैक्रेटरी बलजीत सिंह गिल्ल ने आज मोहाली प्रैस कल्ब में प्रैस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किया। इस मौके पंजाब सीटू के जर्नल सैक्रेटरी कामरेड रघुनाथ ने पनबस कर्मियों की तीन दिवसीय हड़ताल का पूरा समर्थन करने का ऐलान किया। इस मौके रेशम सिंह गिल्ल, बलजीत सिंह गिल्ल, केवल कुमार, राम दियाल, भगत सिंह, भूपिन्द्र सिंह, जलौर सिंह तथा सुनील कुमार आदि भी हाजिर थे।

अभी 1550 बसें चल रही :
उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्ति पंजाब रोडवेज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई थी। नियुक्ति उपरांत सरकार ने उन्हें ठेका आधार पर चलाई जा रही पनबस में ठेकेदार के अधीन कर दिया। ठेकेदार उन्हें बहुत ही कम वेतन देकर उनका आर्थिक शोषण कर रहा है। 

इस समय लगभग 1550 पनबसें पर चल रही हैं जो ठेकेदार को रोजाना 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई करके दे रही हैं। इस समय पनबस में 2200 आऊटसोर्सिंग तथा 1639 कांट्रेक्ट के अधीन वर्कर काम कर रहे हैं।

3 दिन रहेगा चक्का जाम :
विधानसभा में वर्ष 2016 में पास ठेका तथा आऊटसोर्सिंग भर्ती किए मुलाजमों को पक्का करने का कानून सरकार पास नहीं कर रही । उन्होंने ऐलान किया कि 24 जून को डिपुओं के आगे पंजाब सरकार के पुतले जलाएंगे। 

28 जून को जालंधर, लुधियाना तथा अमृतसर बस अड्डों पर रोष रैलियां की जाएंगी। यह भी कहा कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक तीन दिवसीय चक्का जाम करके हड़ताल की जाएगी तथा 3 मार्च को मुख्यमंत्री की पटियाला तथा ट्रांसपोर्ट मंत्री के घर के आगे रोष रैलियां की जाएगीं।

अब तक बदले जा चुके हैं 5 ठेकेदार :
वहीं गिल ने आरोप लगाया कि पंजाब की मौजूदा कांग्रेस तथा अकाली-भाजपा गठबंधन के मत्रियों तथा विधायकों की चल रही ट्रांसपोर्ट तथा भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए पंजाब रोडवेज तथा पनबसों को घाटे में दिखा कर ट्रांसपोर्ट को प्राईवेट करने की चाल चली जा रही है। 

पंजाब सरकार बस अड्डों पर प्राईवेट ट्रांसपोर्ट को अधिक टाईम देकर रोडवेज का आर्थिक नुकसान कर रही है। पनबस के अब तक पांच ठेकेदार बदले जा चुके है। वर्करों की नाजायज कटौतियों तथा फंडों में बड़े घोटालों को अधिकारियों द्वारा क्लीन चिट्ट दे दी है। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार अब आया है, वह जो शर्तें मुलाजिमों पर लगा रहा है, उससे वर्करों का आर्थिक शोषण और बढ़ेगा।