पंजाब सरकार के मंत्रियों के अहंकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

चण्डीगढ़,  मुनीश जोशी। जलापूर्ति एवं स्वच्छता ठेका श्रमिक संघ सहित सरकारी विभागों में कार्यरत पंजाब संविदा कर्मचारियों के आमंत्रण पर संविदा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा (31) पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जिला प्रधान मेजर सिंह अकालगढ़ जिला महासचिव दविंदर सिंह, राम कुमार, संजीव कुमार बंटी, चरणजीत सिंह, रवि कुमार, उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा का अहंकार। वारिंग की कड़ी निंदा की गई।

उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविदा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब के निर्णय के अनुसार उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की यात्रा के दौरान अनुबंध कर्मचारियों द्वारा किए गए वादों के लिए पंजाब सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा। श्री मुक्तसर साहिब। विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन श्रमिकों के सवालों का जवाब देने के बजाय, नफरत फैलाने वाले मंत्रियों ने उस समय अहंकारी तरीके से डराने-धमकाने का सहारा लिया, जिसे कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अनुबंध कर्मचारियों को दोष देने के लिए कवर किया था। प्रयास भी किए गए हैं जनता को यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि पिछली अकाली सरकार ने भी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कर्मचारी कल्याण अधिनियम 2016 बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था कि अगर हमारे राज्य में अगली सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, घर-घर जाकर स्थायी रोजगार देंगे और सभी संविदा कर्मचारियों को सुरक्षित करेंगे।
 हमने कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरे चार साल इंतजार किया और सरकार को आमने-सामने देखा लेकिन उसके बाद हमने अपनी मांगों को हल करने के लिए सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी। 10 पत्र भी लिखे थे और बार-बार समय देने के बाद भी बैठक नहीं हुई।
 दूसरी बात यह है कि हम पिछले 4 महीनों से शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं और हम पंजाब सरकार से बातचीत के लिए समय मांग रहे हैं और सरकार ने हमें कहीं भी समय नहीं दिया है।

नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 11 नवंबर को ''पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2021'' बनाया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वे हमारे कर्मचारी नहीं हैं और नियमित नहीं कर सकते हैं।  इस मुद्दे पर अगर मोर्चा के नेताओं की मुख्यमंत्री से आमने-सामने चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वे हमारे कर्मचारी नहीं हैं.  उन्होंने कहा कि जब सरकार पिछले पांच साल में किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वह 10 पत्र लिखकर, समय देकर और चंडीगढ़ को बुलाकर बैठकें नहीं करती है।  ऐसी स्थिति में जहां सरकार बात भी नहीं करती है और अनुबंध कर्मचारियों को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ता है और अगर सरकार बातचीत के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों के मुद्दे को सुलझाती है तो कच्चे कर्मचारियों को विरोध करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और यही वह है जो ये कर्मचारी मजबूर हैं।  जिस सरकार ने जनता से अपने वादों को नहीं निभाया, उसके खिलाफ लड़ना हमारा अधिकार है और हमने इस अधिकार का उपयोग करके विरोध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 इसलिए ठेका कर्मचारी नहीं बल्कि सरकार खुद गुंडागर्दी के जरिए लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।  यह जनविरोधी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम कड़ा संघर्ष करेंगे और आने वाले दिनों में अगर राजा वारिंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और धमकी देना बंद नहीं किया गया तो ठेका कर्मचारी उक्त मंत्रियों के सामने डेरा डाल देंगे. आवेदन करने के लिए बाध्य होना चाहिए।  संविदा कर्मचारियों की मांग है कि सरकारी विभागों में पिछले 15-20 वर्षों से कार्यरत सभी श्रेणी के संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्स, भर्ती, कंपनियों, सोसायटियों, अस्थायी, केंद्रीय योजनाओं के तहत नियमित करने के लिए कानून बनाया जाए अन्यथा यह संघर्ष भविष्य में भी जारी रहेगा। .