Edited By Ajesh K Dharwal,Updated: 01 Mar, 2021 08:54 PM
‘खुद नहीं आना होगा आगे, सरकार करेगी परिवारों की पहचान’
चंडीगढ़, (बंसल): मुख्यमंत्री मनोहर लाल अति गरीब परिवारों के आॢथक उत्थान को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने सबसे गरीब एक लाख परिवारों की आमदनी सालाना एक लाख तक करने का संकल्प लिया है। सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में संकल्प दोहराते हुए अधिकारियों को योजना के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने ड्रीम प्रोजैक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अति गरीब एक लाख परिवार योजना का लाभ लेने के लिए खुद आगे आने वाले नहीं बल्कि सरकार को पहल कर पहचान करनी है। ये अति गरीब किसी झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्तियों में रहने वाले हो सकते हैं। उन तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए खुद उनके पास पहुंचना है।
उन्होंने कहा कि इन अति गरीब परिवारों की पहचान परिवार पहचान पत्र के सर्वे के माध्यम से की जाएगी।
यह सर्वे लोकल कमेटियों द्वारा किया जाएगा जो जिले में अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में काम कर रही हैं। बहुत जल्द यह एक लाख परिवारों की सूची तैयार हो जाएगी। यह आय का साधन बढ़ाने की योजना है।
‘रोजगार की उपलब्धता के लिए तैयार किए जाएंगे आवश्यक कोर्स’
मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय के कुलपति डाक्टर राज नेहरू को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कम पढ़े-लिखे व अन्य कारणों से पिछड़े ऐसे परिवारों के लिए रोजगार की उपलब्धता के लिए आवश्यक कोर्स तैयार करने के लिए कहा। इन परिवारों के योग्य युवा, महिला एवं अन्य को कौशल विकास योजना के तहत कोर्स करवाकर परिवारों की आमदनी बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बेसिक कोर्स औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करवाए जाने की भी योजना बनाने के लिए निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवार इन कोर्सों के लिए खुद आवेदन नहीं करने वाले बल्कि उनके पास जाकर उनका आवेदन भी करवाना है और प्रशिक्षण भी करवाना है ताकि इन परिवारों का आॢथक स्तर ऊपर उठ सके। कौशल विकास एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से लोगों का जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाई जाएगी।