खराब वित्तीय हालत से जूझ रहे निगम को प्रशासन ने जारी की ग्रांट

Edited By ashwani,Updated: 09 May, 2021 11:06 PM

poor financial condition

पहले क्वार्टर के रूप में 127 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड जारी  स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2 करोड़, 125 करोड़ से अपने और खर्चे पूरा करेगा निगम

चंडीगढ़ (राजिंद्र शर्मा) : खराब वित्तीय हालत से जूझ रहे चंडीगढ़ नगर निगम को यू.टी. प्रशासन ने पहले क्वार्टर के रूप में 127 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड जारी कर दी है। फंड न होने के चलते पिछले काफी समय से निगम की हालत दयनीय बनी हुई है। हालत यह है कि उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और कई बार एफ.डी. में से भी निगम को वेतन देना पड़ा है। प्रशासन से ये ग्रांट इन एड मिलने से निगम को कुछ राहत जरूर मिलेगी। इसमें 125 करोड़ रुपए 502 करोड़ ग्रांट इन एड का ही हिस्सा है, जो निगम को प्रशासन से 4 क्वार्टर में मिलनी है। इसके इलावा स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी अतिरिक्त दो करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि बाकी 125 करोड़ द्वारा निगम अपने अन्य खर्चे व काम पूरे करेगा। 

 


उन कार्यों की लिस्ट तैयार करें जो बहुत जरूरी हैं
इस संबंध में निगम के एक अधिकारी ने बताया कि ये ग्रांट आने से निगम को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि इससे वह अपने रुके सभी काम व जरूरी अन्य खर्चे पूरे कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अकाऊंट्स ऑफि़सर की तरफ से ही सीनियर अधिकारियों की अप्रूवल के बाद सभी विभागों को फंड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ये देखना होगा कि उनके कौन से कम जरूरी है और उसी के मुताबिक विभागों को फंड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उन कार्यों की ही लिस्ट तैयार करें, जो बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए बाकी कार्यों को अभी फिलहाल छोड़ दें, उनके संबंध में विभाग द्वारा बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा निगम का रोड रिकारपेटिंग का काम भी जोरों पर चल रहा है। ठेकेदार भी निगम को काफी समय से पेमैंट करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते रिकारपेटिंग के लिए भी निगम इसमें से फंड जारी कर सकता है। बताया गया कि छोटी से छोटी राशि भी सीनियर अधिकारियों की अप्रूवल के बाद खर्च की जाएगी। वैसे अप्रैल मध्य में निगम को ये ग्रांट मिल जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से इसे देरी से जारी किया गया है। 


पहले क्वार्टर की ग्रांट
बता दें कि ये पहले क्वॉर्टर की ग्रांट है। इस तरह अगले क्वॉर्टर के लिए निगम को तीन माह बाद ग्रांट मिलेगी। यही कारण है कि निगम इस राशि को ऐसे खर्च करना चाहता है कि तब तक ये खत्म न हो और उसके सारे जरूरी काम भी हो जाएं। 

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