ट्रिब्यून फ्लाईओवर को लेकर अब प्रशासन पब्लिक हियरिंग करेगा, मांगे सुझाव

चंडीगढ़(साजन) : ट्रिब्यून फ्लाईओवर निर्माण के दौरान यहां बने हरे भरे पेड़ न काटने के मामले पर बाद प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि मामले का कैसे निपटारा करे। फ्लाईओवर को लेकर अब प्रशासन ने पब्लिक हियरिंग करने का मन बनाया है। 

प्रशासन ने कंपनी फाइनल की है। पहले जिस कंपनी को काम देने की बात चल रही थी, उस पर तकनीकी पहलुओं के चलते केंद्र की सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद कंपनी फाइनल करने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया। इस प्रोजैक्ट की कॉस्ट भी केंद्र की ओर से घटा दी गई। 

हाईकोर्ट में 20 नवम्बर को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यून फ्लाईओवर के लिए हरे-भरे पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि प्रशासन को पेड़ काटने की बजाए अन्य विकल्प तलाशना चाहिए। जो पेड़ बरसों से यहां खड़े हैं उन्हें काटना किसी भी तरह सही नहीं है। 

इससे पहले प्रशासन ने एक विकल्प यह तलाशा था कि इन पेड़ों को यहां से निकालकर किसी दूसरी जगह रिप्लांट किया जाएगा लेकिन खुद प्रशासन को यकीन नहीं था कि इस योजना को वह सही से अमलीजामा पहना पाएंगा या नहीं। वहीं, मंगलवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई 18 दिसम्बर तक टाल दी गई।  

इंजीनियरिंग विभाग ने नोटिस निकाला :
हाईकोर्ट के आदेशों को देखते हुए यू.टी. प्रशासन ने अब इस मामले में पब्लिक हियरिंग का मन बनाया है। इसको लेकर अखबारों में प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग की ओर से नोटिस निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यून फ्लाईओवर के प्रोपोजल को लेकर ऐतराज है या उसके पास इस प्रोजैक्ट के निर्माण को लेकर कोई वैकल्पिक योजना है तो वह इस पब्लिक हियरिंग के दौरान बता सकता है। 

इस मामले में बनी कमेटी के समक्ष वह लिखित में अपना प्रोपोजल लाए और मैंबरों को समझाए। कमेटी को प्रशासक के एडवाइजर मनोज परिदा हैड कर रहे हैं जो 23 दिसम्बर को शाम 4 बजे यू.टी. गेस्ट हाऊस के कॉन्फ्रैंस हॉल में बैठेगी और इन सुझावों को सुनेगी। नोटिस में कहा गया है कि जो भी सुझाव लेकर आए, वह इसे लिखित तौर पर जरूर लाए। पहले मौखिक तौर पर उनका वैकल्पिक सुझाव सुना जाएगा।