Edited By bhavita joshi,Updated: 14 Nov, 2018 08:14 AM
बोर्ड ऑफ फाइनैंस की बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी का वर्ष 2019-20 का 577.32 करोड़ का बजट पास हो गया।
चंडीगढ़ (रश्मि): बोर्ड ऑफ फाइनैंस की बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी का वर्ष 2019-20 का 577.32 करोड़ का बजट पास हो गया। पिछले वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष में 548 करोड़ का बजट पास हुआ था। इस बार इसमें 5.36 फीसदी इजाफा हुआ है। 2017-18 में बजट 517 करोड़ का था। पी.यू. को एग्जाम फीस से ही 155.30 करोड़ रुपए आने का अनुमान है जबकि आंशिक सेल्फ फाइनैंस कोर्सों से 65.50 करोड़ जुटाए जाएंगे। परम्परागत कोर्सों से महज 14.5 करोड़ ही आएंगे। यूसोल 19.50 करोड़ कमाकर देगा।
इसी तरह पी.यू. को सी.ई.टी./रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट से 22.10 करोड़ और हॉस्टलों व स्पोर्ट्स से करीब 19 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। अन्य स्रोतों से 11.90 करोड़ मिलने का अनुमान है। कुल बजट का 62 फीसदी यानी 361.52 करोड़ वेतन पर खर्च होंगे जबकि पैंशन व रिटायरमैंट बेनीफिट पर 109.83 करोड़ खर्च होंगे। इसी तरह परीक्षाओं के संचालन पर 38.56 करोड़ तो बुक जर्नल/रिसर्च पब्लिकेशंस/फेलोशिप पर 17.95 करोड़ व्यय होंगे। हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स पर 15.30 करोड़ तो बिजली-पानी और आफिस एंड रिपेयर पर 34.59 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है।
यू.जी.सी. के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव
सातवें पे कमीशन आयोग की सिफारिशें पी.यू. में लागू करने के लिए ग्रांट का प्रस्ताव यू.जी.सी. के पास भेजा जाएगा। अगर यू.जी.सी. की ओर से टीचिंग विभाग के वेतन सातवें पे कमीशन के हिसाब से दिए जाने पर मुहर लगती है तो फिर शिक्षकों को सातवें पे आयोग के हिसाब से वेतन मिलेगा। पंजाब सरकार ने इसे फिलहाल लागू करने से साफ इंकार दिया। सातवें पे कमीशन की सिफारिशें नॉन टीचिंग और पंैशनर्ज पर भी लागू होंगी। पंजाब सरकार द्वारा ग्रांट देने पर ही उन्हें यह मिल पाएगा। इन सिफारिशों को पंजाब सरकार के पास भेज दिया जाएगा।
7वें वेतन आयोगके मुद्दे पर पूटा ने जताई खुशी
पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पूटा) अध्यक्ष प्रो. राजेश गिल ने पूटा कार्यकारिणी की ओर से बोर्ड आफ फाइनैंस और वी.सी. प्रो. राज कुमार का आभार जताया। बोर्ड ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मुद्दे पर मुहर लगाकर यू.जी.सी. के पास भेजने की अच्छी शुरूआत की है। भले ही अभी इसमें छोड़ा समय लग सकता है लेकिन इस पर ध्यान दिया गया, यह अच्छी बात है।
ए.बी.वी.पी. ने बजट बढऩे का किया विरोध
ए.बी.वी.पी. के अध्यक्ष कुलदीप पंघाल ने बोर्ड आफ फाइनैंस के प्रस्तावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी। कुलदीप ने कहा कि पी.यू. ने पिछले साल के मुकाबले अगले साल के लिए बजट में 5.63 फीसदी बढ़ोतरी तो की है मगर इसमें एकेडमिक और छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर होने वाले व्यय को घटा दिया गया है। बजट में कक्षाओं के आधुनिकीकरण, नये उपकरणों और लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण, हॉस्टल मैंटेनैंस, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स एक्टीविटी, हैल्थ और साफ-सफाई के लिए कुछ खास प्रावधान नहीं किया गया।
बैठक में यह निर्णय भी लिए गए
-यूसोल में और स्टूडैंट्स को एनरोल किया जाएगा।
- विदेशी व एन.आर.आई. स्टूडैंट्स की एडमिशन के नियमों में बदलाव किया जाएगा।
- यूसोल के लिए माक कोर्स शुरू किए जाएंगे।
-कंस्लटेंसी के जरिए आय के साधन बढ़ाए जाएंगे।
- पी.यू. इंटरनैशन ऑफ कैंपस को कैंपस में खोलने के मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा।
- जनरल साइंस डायरैक्ट के रिर्सोसेज, सई फाइंडर स्टूडैंट्स फ्री देख सकेंगे। इसके लिए पी.यू. का वार्षिक बजट 5 से 6 करोड़ रखा गया है।
-मैडीकल ऑफिसर, मैडीकल स्पैशलिस्ट, विजिटिंग कंसलटैंट और पार्ट टाइम स्पैशलिस्ट अनुमोदन को बढ़ाने पर मुहर लग गई। हालांकि बैठक में उपस्थित पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने इस पर अपना डाईसेंट दिया।
- बैठक में ठेके पर कर्यरत कर्मचारियों के वेतन में 3 फीसदी बढ़ोतरी पर मुहर लग गई।
-एसी जोशी लाइब्रेरी के असिस्टैंट आर्चीविस्ट नोमिकल्चर में बदलाव, प्रोग्रामिंग असिस्टैंट की ग्रैड पे, लैबोरेट्री टैक्निशियन के पे स्केल, लैब असिस्टैंट और यू.जी.सी. पर बैठक को मंजूरी मिल गई।
- एम.एच.आर.डी. व यू.जी.सी. की ओर से 66 के.वी. सब स्टेशन सैक्टर-14 के लिए अप्रूवल दे दी गई। सैक्रेटिएट पे का मुद्दा पंजाब सरकार के पास भेजा जाएगा।
-लैबोरेट्री टैक्निशियन की पे ग्रेड में अपग्रेडेशन और ड्राफ्टमैन कैडर की पे स्केल रिवीजन के मुद्दे पर मुहर नहीं लगी। इनमें से कुछ मामले यू.जी.सी. के पास जाएंगे और कुछ को विदड्राल कर लिया गया है।