इस माह के अंत तक शुरू होगी डीलर स्तर पर वाहनों की रजिस्ट्रेशन

Edited By pooja verma,Updated: 17 Sep, 2018 10:34 AM

registration of vehicles will be started by the end of this month

सितम्बर के आखिर तक वाहनों की रजिस्ट्रेशन डीलर स्तर पर ही शुरू कर दी जाएगी।

चंडीगढ़ (साजन) : सितम्बर के आखिर तक वाहनों की रजिस्ट्रेशन डीलर स्तर पर ही शुरू कर दी जाएगी। इससे वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन एंड लाइसैंसिंग अथॉरटी के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। योजना पर काम पूरा हो चुका है और 50 से ज्यादा रजिस्टर्ड डीलरों को इस संबंध में जरूरी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। 

 

प्रशासन इसी माह के अंत तक आरएलए में होने वाली वाहन रजिस्ट्रेशन प्रकिया को पूरी तरह बंद कर  डीलर स्तर पर शुरू करने को कह दिया है।ऑटो मोबाइल एजैंसियों को इसके बारे में सूचित किया जा  चुका है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो परियोजना को लेकर यू.टी. प्रशासन के वित्त विभाग की ओर से कुछ सवाल उठाए गए हैं जिनका निदान होने के बाद मंजूरी दे दी जाएगी। 

 

चार ऑटो-मोबाइल डीलरों के साथ मिलकर पायलट प्रोजैक्ट किया था शुरू
प्रशासन ने चार ऑटो-मोबाइल डीलरों के साथ मिलकर पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर परियोजना की शुरुआत की थी। वर्तमान में चंडीगढ़ में करीब 50 से 60 ऑटोमोबाइल एजैंसियां मौजूद हैं। प्रोजेक्ट के सभी किंतु परंतु सही हो जाने पर प्रशासन सभी ऑटोमोबाइल डीलरों को सितम्बर माह के अंत तक सेवा में पूर्ण रूप से शामिल कर लेगा। 

 

नई प्रणाली के तहत चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को नया वाहन खरीदने पर अपने सारे कागजात ऑटो-मोबाइल डीलर को जमा कराने होंगे। डीलर ही वाहन मालिक की ओर से दिए जाने वाले दस्तावेजों की जांच कर उन्हें सत्यापित कराएगा। 

 

वाहन का रजिस्ट्रेशन करने से पहले डीलर वाहन के साथ वाहन के  मालिक का एक फोटो खींचेगा और वाहन के चेसिज नंबर के साथ सभी डिटेल आरएलए कार्यालय को भेज देगा। डॉक्यूमैंट्स मिलने के साथ ही अप्वाइंटमैंट का समय निर्धारित कर दिया जाएगा। 

 

दो सप्ताह के भीतर घर पर पहुंच जाएगी आर.सी.  
डीलर बेचे गए वाहन का अस्थाई रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट  खरीद वाले दिन ही जारी कर सकेगा। दो सप्ताह के भीतर खरीदे गए वाहन की आर.सी. वाहन के मालिक के घर पहुंचा दी जाएगी। 

 

वाहन मालिक खुद भी आरएलए की वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का स्टेट्स जान सकता है। इससे फायदा यह होगा कि वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और एजेंटों से लोगों को 
छुटकारा मिलेगा। 

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