लांग रूट के लिए किलोमीटर बेसिज पर 20 डीजल बसें हायर करेगा सी.टी.यू.

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 18 Jun, 2022 07:13 PM

request for proposal issued

यू.टी. प्रशासन ने शहर में लांग रूट के लिए 20 सैमी डीलक्स डीजल बसें किलोमीटर स्कीम पर हायर करनी है। जिसके लिए दो बार असफल होने के बाद विभाग ने तीसरी बार रिक्वैस्ट फॉर प्रोपोजल जारी किया है। दूसरी तरफ सी.टी.यू. यूनियन किलोमीटर स्कीम पर बसें हायर करने...

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा): यू.टी. प्रशासन ने शहर में लांग रूट के लिए 20 सैमी डीलक्स डीजल बसें किलोमीटर स्कीम पर हायर करनी है। जिसके लिए दो बार असफल होने के बाद विभाग ने तीसरी बार रिक्वैस्ट फॉर प्रोपोजल जारी किया है। दूसरी तरफ सी.टी.यू. यूनियन किलोमीटर स्कीम पर बसें हायर करने का विरोध कर रही है, लेकिन बावजूद इसके विभाग किलोमीटर स्कीम पर ये बसें हायर करने में लगा हुआ है। इससे पहले शहर में चल रही 40 इलैक्ट्रिक बसें भी किलोमीटर स्कीम पर हायर की गई है और 40 और बसें की डिलीवरी भी विभाग को जुलाई माह तक मिल जाएगी। 

 


इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि 20 डीजल बसें किलोमीटर स्कीम पर हायर करने के लिए उन्होंने तीसरी बार कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। उन्होंने कहा कि किलोमीटर बेसिज पर बसें हायर करने के लिए इच्छुक एजैंसियों को हायरिंग अमाऊंट कोट करना होगा, जिसमें एनुअल रोड टैक्स, फिटनैस, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य टैक्स शामिल होंगे। इसके अलावा एजैंसियों को बसों के डिलीवरी पीरियड के संबंध में भी जानकारी देनी होगी। बसों को वर्किंग कंडीशन व साफ रखना भी एजैंसी की ही जिम्मेदारी होगी। इन बसों को 10 साल के लिए किलोमीटर बेसिज पर हायर किया जाएगा, जिसे बसों की कंडीशन को देखते हुए एक साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। 20 बसों में ड्राइवर एजैंसी की तरफ से लगाया जाएगा, जबकि कंडक्टर सी.टी.यू. का ही होगा। विभाग की तरफ से रोजाना 8100 किलोमीटर के लिए बस चलाई जाएगी। एजैंसी को अलॉटमैंट लेटर जारी करने के 90 दिन के अंदर बसों की डिलीवरी देनी होगी। इच्छुक एजैंसियां 12 जुलाई तक अपना प्रोपोजल जमा करवा सकती हैं और इसी दिन बिड ओपन की जाएगी।

 

 
एयर कंडीशनिंग और हीटिंग की होगी सुविधा  
इन नई बसों में सामान रखने की उचित व्यवस्था के साथ ही इसमें एयर कंडीशनिंग और हीटिंग की भी सुविधा होगी। साथ ही फ्रंटडेस्टिनेशन बोर्ड एल.ई.डी. बेस्ड होगा। हर बस में 47 के करीब सीटें होगी। साथ ही बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे भी प्रदान करने होंगे, क्योंकि इससे पहले विभाग ने अपनी लगभग अधिकतम बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरों का प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजैक्ट भी शुरू किया है, जिसमें तहत बसों में कई सुविधाएं प्रदान की है। इस प्रोजैक्ट के तहत भी बसों में सभी सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। प्रशासन की नई बस सर्विस लोगों की जेब पर कुछ भारी भी पड़ेगी, क्योंकि नई ए.सी. बस सर्विस के लिए यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ सकता है। 

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