नदी-नालों की तलहटी में बसी कालोनियों पर चल सकता है डंडा

चंडीगढ़(ब्यूरो) : नदी और बरसाती नालों की तलहटी में बसी कालोनियों पर डंडा चल सकता है। पंजाब निकाय विभाग ऐसे निर्माणों का ब्यौरा जुटा रहा है, जहां कानून को ताक पर रख निर्माण किए गए हैं। जीरकपुर में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद हरकत में आए निकाय विभाग ने राज्यभर में निर्माण कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी है। 

खासतौर पर चंडीगढ़ के आस-पास के क्षेत्र में निर्माण कार्यों की गहनता से जांच की जा रही है। निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। मंत्री सिद्धू के अनुसार रिपोर्ट के बाद तय मानकों को ताक पर रखकर किए निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। 

10 साल दौरान नियम-कानून को नजरअंदाज किया गया है। यही वजह है कि कई इलाकों में बरसाती नालों तक में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर दिया गया है। वहीं, बिल्डिंग रूल व नैशनल बिल्डिंग कोड तक की परवाह नहीं की गई, जो खरीदारों के साथ धोखा है। 

अवैध निर्माण होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार :
मौजूदा सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है जिससे भविष्य में अवैध निर्माण कार्यों पर अंकुश लग सके। इसके लिए पूरे प्रदेश को विभिन्न जोन में विभाजित किया जाएगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। 

जोन में अवैध निर्माण कार्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। अब तक पंजाब सरकार इन्हें रैगुलर करने पर ही ध्यान देती रही है। लोकल बॉडीज को खर्च राशि का हिसाब देना होगा। राज्य सरकार पहले से ही कुछ लोकल बॉडीज का ऑडिट करवा रही है लेकिन 70 से ज्यादा बाकी हैं। इसके लिए निकाय विभाग ने चार्टर्ड अकाऊंटैंट फम्र्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं।