सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं फाइल कर रहे जी.एस.टी., सर्वे शुरू

चंडीगढ़  (राजिंद्र): सर्विस प्रोवाइडर्स नियमित रूप से चंडीगढ़ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट को टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। यही कारण है कि डिपार्टमैंट ने जी.एस.टी. के तहत मार्कीट्स में ऐसे सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 

डिपार्टमैंट ने कई कंपनियों का रिकार्ड चैक किया था। इनमें अधिकतर केस ऐसे सामने आए थे,जिसमें कंपनियां नियमित रूप से जी.एस.टी. फाइल नहीं कर रही है। यही कारण है कि ऐसी सभी कंपनियों का ही डिपार्टमैंट ने सर्वे शुरू किया है। 

इस संबंध में असिस्टैंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आर.के. चौधरी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में कई कंपनियों का रिकार्ड चैक किया था, जिसमें काफी अनियमितताएं सामने आई थीं। यही कारण है कि मार्कीट्स में सर्वे शुरू किया है ताकि ऐसे केसों को पकड़कर टैक्स की भरपाई करवाई जा सके।

200 केस ऐसे, जिन्होंने जी.एस.टी. फाइल नहीं किया
विभाग की चैकिंग में 200 केस ऐसे पाए गए हैं, जिसमें नियमित रूप से जी.एस.टी. फाइल नहीं किया गया है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स में ब्यूटी पार्लर, हेयर ट्रीटमैंट, कोचिंग सैंटर, रैस्टोरैंट्स, सर्विस स्टेशन व अन्य शामिल है। बता दें कि इससे पहले डिपार्टमैंट ने कई मार्कीट्स में चैकिंग की थी और इस दौरान जी.एस.टी. फाइल न करने को लेकर कई कंपनियों का जी.एस.टी. नंबर कैंसल करने की कार्रवाई की गई थी। 

फर्जी बिलिंग पर लगाई थी 17.16 करोड़ की पैनल्टी  
इससे पहले एक्साइज डिपार्टमैंट ने फर्जी बिलिंग का खेल भी पकड़ा था। एक्साइज डिपार्टमैंट ने पांच डीलरों पर फर्जी बिलिंग करने के चलते 17.16 करोड़ रुपए की पैनल्टी लगाई थी। साथ ही अन्य राज्यों से प्राप्त रिकार्ड के आधार पर 15 कंपनियों की सूची आगे कार्रवाई के लिए सैंट्रल एक्साइज को भी भेजी गई थी। फर्जी बिलिंग करके ये कंपनियां प्रशासन को चूना लगा रही थी। 70 करोड़ रुपए की फर्जी ट्रांजैक्शंस के चलते एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर की तरफ से इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

विभाग ने की थी चंडीगढ़ स्क्रैप डीलरों से 1.50 करोड़ रुपए की रिकवरी
इस मामले में विभाग ने चंडीगढ़ स्क्रैप डीलरों से 1.50 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी, जिन्होंने ऊपरी पांच डीलरों से इनपुट टैक्स के्रडिट रिवर्स करके फर्जी बिल खरीदे थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर मंदीप सिंह बराड़ के निर्देशों पर जी.एस.टी. के तहत रजिस्टर्ड नए 440 डीलरों का विभाग ने सर्वे करवाया था।