स्लम और पैराफेरी एरिया में चल रहे स्कूलों को मिल सकती है मान्यता!

चंडीगढ़(वैभव) : शहर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए आने वाले समय में सराहनीय कदम उठाया जाएगा। यू.टी. शिक्षा विभाग की ओर से स्लम एरिया और पेराफेरी में चले रहे करीब 70 स्कूलों की मान्यता को लेकर प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी गई है। 

जांच रिपोर्ट के आधार पर चंडीगढ़ में चल रहे 75 स्कूल सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। जबकि 120 ऐसे स्कूल हैं जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए प्रशासन की तरफ से स्कूलों को जल्द मान्यता दी जा सकती है।

20 हजार बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई :
विभाग को इंस्पैक्शन मिला कि 120 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बीस हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यदि ये स्कूल बंद हो जाते हें तो बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा कई एरिया ऐसे भी हैं, जहां पर स्कूल तीन किलोमीटर से दूर हैं और वहां पर आने-जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 

ऐसे में स्टूडैंट्स मजबूरी में उन स्कूलों का सहारा ले रहे है। विभाग की इंस्पैक्शन और स्कूलों द्वारा जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के बाद फाइल तैयार करके प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजी गई है। सूत्रों की माने तो स्कूलों को मान्यता देने का अंतिम फैसला प्रशासक के स्तर पर होगा। जल्द बैठक की जाएगी। हालांकि प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी स्कूल को मान्यता देने के  पक्ष में है। वहीं इस संबंध में शिक्षा सचिव बी.एल. शर्मा ने कहा कि इस संबंध में मेरे पास कोई फाइल नहीं आई है।

अधिकारियों ने स्कूलों का किया दौरा :
गत दिनों पेरीफेरी क्षेत्र में चल रहे स्कूलों में बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और वर्तमान में इन स्कूलों की क्या स्थिति है और इनमें पढ़ाई का स्तर कैसा है आदि बातों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद स्कूलों की इंस्पैक्शन कर चुके हैं। इसके बाद कई स्कूलों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। 

शर्तें पूरी करने वाले स्कूलों की रिपोर्ट भेजी :
बता दें कि विभाग ने इंस्पैक्शन के बाद गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों से जरूरी जानकारी मांगी है। इसमें स्कूल में पढ़ाने वाले स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता, स्कूल परिसर का दायरा, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, पानी और बिजली की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा सहित टीचर्स को मिलने वाली सैलरी तक का ब्यौरा विभाग ने स्कूलों से मांगा हुआ था। जो स्कूलों 24 मई तक जमा करा चुके हैं। इन शर्तों को पूरा करने वाली रिपोर्ट तैयार करके अब यू.टी. प्रशासक को सौंपी जा चुकी है।