मैरीटोरियस स्कूल में स्टूडेंट की मौत का मामला : SSP ऑफिस के सामने परिजनों ने की नारेबाजी

मोहाली(विनोद) : सैक्टर-70 के मैरोटोरियस स्कूल में 9 मार्च को 11वीं के स्टूडैंट हरमनजीत सिंह की सदिंग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में वीरवार को मृतक के परिजनों ने मोहाली के एस.एस.पी. के ऑफिस के सामने पार्किंग में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख खुद एस.पी. आए और परिजनों को समझाकर शांत करवाया। 

इसी बीच मृतक के परिजनों ने एस.पी. को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने हरमनजीत सिंह की मौत मामले में लगाई गई धारा-304ए पर नाराजगी जताते हुए धारा-302 लगाने की मांग की। वहीं जो मांग पत्र मृतक परिजनों ने सौंपा है, उसमें उनकी ओर से स्कूल प्रशासन, हॉस्टल वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड व हरमनजीत के रूममेट सभी स्टूडैंट को जांच में शामिल करने की मांग की गई है। 

वीरवार को जिला प्रबंधकीय काम्पलैक्स के साथ लगती रोड पर परिजनों ने जाम लगाया। इस मौके पर एस.पी. सिटी हरविंद्र सिंह विर्क द्वारा मृतक के परिजनों से मांग पत्र लेने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। जांच में अगर किसी का भी नाम सामने आता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

कार्रवाई करो नहीं तो सुसाइड कर लूंगी :
पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मृतक की मां किरनजीत कौर बेहोश हो गई। वहीं किरनजीत कौर ने कहा कि अगर पुलिस ने उसके बेटे के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेगी। वहीं मृतक के पिता तरसेम ने मटौर थाना पुलिस पर आरोप लगाते कहा कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। इसका पता तो उन्हें तब ही चल गया था, जब पुलिस ने उनके बेटे की मौत के काफी समय बाद भी बाथरूम व उसके कमरे को सील नहीं किया।

एस.पी. सिटी को सौंपी जांच :
एस.एस.पी. ने इस केस की जांच का जिम्मा एस.पी. सिटी को सौंप दिया है। मगर जब एस.पी. सिटी से बात की गई तो उनका जबाव था कि अभी तक उनके पास इस केस की जांच संबंधी कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आए हैं। अगर उनके पास ऑर्डर आता है तो वह निष्पक्ष तरीके से इस केस की जांच करेंगे। 

बाल अधिकार कमीशन ने खुद लिया संज्ञान :
पंजाब बाल अधिकार कमीशन ने खुद ही संज्ञान लेते हुए थाना मटौर पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया कि स्कूल में जिस स्टूडैंट की मौत हुई है जो पुलिस अधिकारी उस केस की जांच कर रहा है वह खुद 20 मार्च को पेश हो, और साथ ही मामले संबधी पूरी रिपोर्ट भी साथ लाए।