चारधाम के अलावा अन्य 47 मंदिर भी आएंगे श्राइन बोर्ड के तहत

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उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा को लेकर बहुत समय पहले से कई बैठकें की जा रही थी कि वैष्णो देवी और त्रिरुपति बालाजी मंदिरों की तर्ज पर ही चारधाम की व्यवस्था की जाए। बता दें कि राज्य कैबिनेट ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 47 मंदिरों की व्यवस्थाएं अब चारधाम विकास बोर्ड के तहत संचालित होंगी। 

चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने और चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने को लेकर विधि आयोग तमाम कानून बनाने जा रहा है। जिससे चारधाम की सारी व्यवस्थाओं की कमान सरकार के हाथों में दे दिया जाए, जिससे सीधे तौर पर सारा प्रॉफिट राज्य सरकार को पहुचे। राज्य विधि आयोग ने बीते दिनों राज्य सरकार को चारधाम का एक्ट बनाने से संबंधित प्रपोजल भेजा था। जिसमें राज्य विधि आयोग ने जम्मू कश्मीर में बने श्राइन एक्ट के तर्ज पर उत्तराखंड के चारोधामों में भी एक एक्ट बनाने की बात कही थी। जिससे यमुनोत्री, गंगोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ धाम को मिलाकर चारधाम एक्ट बनाया जाए। जिससे न सिर्फ सरकार को फायदा होगा बल्कि स्थानीय निवासियों को भी फायदा होगा। 

राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि चारधाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शेल्टर होम की व्यवस्था दी जाए ताकि जो श्रद्धालु होटल्स का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, वे श्रद्धालु शेल्टर होम में रुक सकें। अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। साथ ही बताया कि अगले साल जब चारधाम के कपाट खुलेंगे तो उससे पहले एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कोशिश है कि केदारनाथ में बने ध्यान गुफा की तरह ही बदरीनाथ धाम में भी ध्यान गुफा बनाई जाए जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मेडिटेशन के लिए सुविधा मिल पाएगा। इसके लिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चारधाम सहित प्रदेश के 50 से अधिक प्रसिद्ध मंदिरों के संचालन के लिए चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। बता दें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के अतिरिक्त उत्तराखंड में मौजूद 47 अन्य मंदिर भी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।