Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Apr, 2020 12:16 PM
केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में सभी धार्मिक, सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों पर लॉकडाऊन, कफ्र्यू व सोशल डिस्टैंसिंग का प्रभावी ढंग से पालन करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही लोगों को अपने-अपने घरों पर ही रह कर इबादत करने...
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नई दिल्ली (सुनील पाण्डेय): केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में सभी धार्मिक, सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों पर लॉकडाऊन, कफ्र्यू व सोशल डिस्टैंसिंग का प्रभावी ढंग से पालन करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही लोगों को अपने-अपने घरों पर ही रह कर इबादत करने को कहा है।
इसके लिए सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ी योजना बनाई है। इसी के तहत गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश के 30 से ज्यादा राज्य वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। बता दें कि नकवी सैंट्रल वक्फ कौंसिल के चेयरमैन भी हैं।
इस कौंसिल के तहत देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों के अंतर्गत 7 लाख से ज्यादा पंजीकृत मस्जिदें, ईदगाह, दरगाह, इमामबाड़े एवं अन्य धार्मिक-सामाजिक स्थल हैं। नकवी ने कहा कि हमें स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारियों व सफाई कर्मचारियों का सहयोग करना चाहिए। वे अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे स्वास्थ्य-सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। नकवी ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों व धार्मिक-सामाजिक संगठनों से कहा कि फेक न्यूज एवं भड़काऊ बातों और अफवाह फैलाने वाले साजिश-षड्यंत्र से हमें होशियार रहना चाहिए।
नकवी ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारियों से कहा कि रमजान के पवित्र महीने में इबादत, इफ्तार, तराबी एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं सैंट्रल वक्फ कौंसिल के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
नकवी ने कहा कि कोरोना की चुनौतियों के मद्देनजर देश के सभी मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों एवं अन्य धार्मिक-सामाजिक स्थलों पर भीड़भाड़ वाली सभी धार्मिक-सामाजिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। इसी तरह सभी मस्जिदों एवं अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की भीड़भाड़ वाली धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही है।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश (शिया एवं सुन्नी), आंध्र प्रदेश, बिहार (शिया एवं सुन्नी), दादर एवं नागर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा व उत्तराखंड आदि के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।